काठमाडौं– विवादै विवादकाबीच काँग्रेसको विधान मस्यौदा समिति अन्तर्गत गठन भएका तीन उपसमितिले प्रारम्भिक मस्यौदाको खाका तयार गरेर मुल समितिलाई बुझाएका छन् । तीनैवटा उपसमितिले छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक मस्यौंदा तयार गरेर नेता पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान मस्यौंदा समितिलाई एकमुष्ट हस्तान्तरण गरेको आन्तरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसमितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए ।
उपसमितिले तयार पारेको विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गरेर मुल विधान तयार गर्ने काँग्रेसले जनाएको छ । प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा धेरैजसो विषयमा विवाद भएपछि विकल्पसहितको व्यवस्था गरिएको छ । जसमध्ये अबको विधानअनुसार अनुशासन कमिटी केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्ने वा केन्द्रीय महाधिवेशनबाटै निर्वाचित गर्ने भन्नेमा सहमति नजुटेपछि दुवै विकल्प राखेर खाका तयार गरिएको छ ।
त्यस्तै निर्वाचन कमिटीलाई स्थायी बनाउन निर्वाचनबाटै गठन गर्ने या नगर्ने भन्नेमा पनि विवाद भएको छ । निर्वाचन कमिटी निर्वाचनका बेला टिकट वितरण गर्ने कमिटी समेत भएकाले यो कमिटी निकै शक्तिशाली मानिन्छ ।
त्यस्तै, काँग्रेसका संरचना कति भन्ने विषयमा उपसमितिले केन्द्रदेखि बुथसम्म गरेर आठवटा तह निर्धारण गरेको छ । तर, ती संरचनाका काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा भने समितिभित्र विवाद भएको छ । उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार कसको अधिकार कति हुने भन्नेमा विवाद भएपछि त्यसको टुङ्गो मुल समितिले नै लगाउनेगरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
प्रारम्भिक मस्यौंदामा पदाधिकारीलाई क्याविनेट र केन्द्रीय समितिलाई पार्लियामेन्ट जस्तै बनाउने भन्ने विषयमा सदस्यहरुबीच एकमत नभएको एक सदस्यले बताएका छन् । त्यस्तै महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्दा संख्या कति बनाउने, प्रदेश अधिवेशनमा केन्द्रीय प्रतिनिधि र केन्द्रीय अधिवेशनमा प्रदेश प्रतिनिधिको भूमिका के हुने ? लगायतका विषयमा पनि विवाद भएको छ । त्यस्तै तहगत रुपमा कसको अधिकार कति हुने भन्नेमा समेत विवाद भएको छ ।
हाल क्रियाशील र साधारण सदस्य रहेको काँग्रेसमा अब चार किसिमका सदस्यता वितरण गर्ने वा एउटै मात्र राख्ने भन्नेमा पनि विवाद भएको छ । कतिपयले क्रियाशील, साधारण, विशेष र सेनानी गरी चार किसिमका सदस्यताको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेको र कतिले एकै किसिमको बनाउनुपर्ने उपसमितिमा धारणा राखेकाले दुवै विकल्प राखेर प्रारम्भिक मस्यौंदा तयार गरिएको बताइएको छ ।
त्यस्तै काँग्रेसले ३३ महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था नयाँ विधानमा गरेको छ । समावेशी बनाउन जातिय क्लस्टरमा पनि जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था मस्यौंदामा उल्लेख गरिएको छ ।
