लण्डन । भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरुहरुप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ यूके पनि आन्दोलित छ ।
शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्रुवराज अर्यालको नेतृत्वमा गएको महासंघको टोलीले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका उप नियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता शरदराज आरणलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संहिता संशोधनको माग गरेको हो । तीन बुँदे ज्ञापन पत्रमा यूके शाखाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने भन्दै प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी बुँदाहरु तत्काल संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन माग गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले आफ्ना शाखामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन सर्कुलर गरेको थियो ।
मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाका प्रावधानहरुलाई हेर्दा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीकै आधारमा सञ्चारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । यस ऐनका कुनै पनि दफामा सञ्चारमाध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीका सन्दर्भमा यो ऐनका प्रावधानहरु लागू हुँदैन भन्ने व्यवस्था नरहेको र सञ्चार माध्यम सम्बन्धी छुट्टै ऐनहरुमा समेत यस ऐनमा उल्लेखित विषयका सन्दर्भमा कुनै प्रावधानहरु नै नराखिएकाले यो ऐनबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरु पीडित बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरुलाई खोजी समाचार तयार पार्न समस्या पार्नुका साथै तस्बिर खिच्न र प्रकाशन÷प्रसारण गर्न बाधा हुनसक्ने देखिन्छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि महासचिव सञ्जयभक्त कंडेलले ज्ञापनपत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाउन शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्याल, महासचिव सञ्जयभक्त कंडेल, उपमहासचिव नरेन्द्र बस्नेत, संस्थापक सदस्य विपिन निरौला लगायतका पत्रकारहरुको टोली लण्डन दूतावास पुगेको थियो । ज्ञापनपत्रमा शाखाका अध्यक्ष नरेश खपांगी मगर र महासचिव कंडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै दूतावासका उपनियोग प्रमुख आरणले पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
पत्रकार महासंघले सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै कारण सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुर लगाउनु नमिल्ने भन्दै लेखेर हुने गल्तीलाई देवानी कसुरमा राख्न पनि माग गरेको छ ।(तस्बिर : नरेन्द्र बस्नेत )
यस्तो छ हेरौं ज्ञापनपत्र-
