काठमाडौँ- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित संविधान जारी भएको आगामी असोज ३ गते तीन वर्ष पूरा हुनेछ ।
संविधान जारी भएपनि संविधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै बनाउनु पर्ने विभिन्न कानुन र संवैधानिक अयोगहरु बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन भएर तीनै तहमा सरकार समेत बनिसकेका छन् । तर, यसरी बनेका सरकारले ऐन र कानुनको अभावमा आफ्ना कामलाई गति दिन सकेका छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ– ‘स्थानीय तहको कर प्रकरण ।’ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समयमै वित्त आयोग बनेको भए त्यसैको सुझावका आधारमा कर निर्धारण हुने थियो तर, सो आयोग नबनेपछि स्थानीय तहहरुले तोकेको करप्रति धेरैले आक्रोश पोख्न थालेका छन् । सर्वसाधारणबाट कर बृद्धिको विरोध र आक्रोश बढेकाले समास्या समाधान गर्न तत्काल तत्काल वित्त आयोग गठनमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालहरुले बताएका छन् ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य सरकारले तत्काल वित्त आयोग गठन गरेर बैज्ञानिक तवरले कर निर्धारणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शंकर कोइराला पनि अहिलेसम्म सरकारले आयोग गठनमा ध्यान नदिएको भन्दै अब ढिला गर्न नहुने सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन् ‘अझैपनि तत्काल यो काम गरे समस्या समाधानमा सहजता मिल्छ ।’
बहस सडकदेखि सदनसम्म
हुन त अहिले सडकदेखि संसद र चिया पसलदेखि पाँच तारे होटलसम्म करबारे बहस र चर्चा भइरहेका छन् । राजनीतक दलका कार्यकर्तादेखि नेता र सरकारका मन्त्रीहरु पनि यो चर्चा र बहसबाट टाढा छैनन् । फरक यति हो कसैले विरोध गरेका छन् त कसैले आवश्यक्ता ठानेका छन् । स्थानीय तहले लगाएको करको पक्ष र विपक्षमा बहस केन्द्रीत बनेको छ ।
पछिल्लो समय जटिल समस्याका रुपमा देखिएको कर विवाद कसरी समाधान हुने हो त्यो भने सरकारको निर्णय र काममा भर पर्ने देखिन्छ । यद्यपि स्थानीय सरकार बनेपछि संविधानको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय तहहरुले कर उठाउनुलाई स्वभाविक ठानिएपनि थेग्नै नसक्नेगरी हरेक वस्तुमा कर तोक्ने र लिने गर्न थालेपछि केन्द्र सरकारलाई नै करको करकर टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । जसपछि सरकारले कर समस्या समाधानमा दुई समिति गठन गरेर विरोधका स्वरहरुलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, सरकारको यो प्रयास दीर्घकालिन समाधान नभएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
सिस्टम नै यस्तै
संविधानविद डा भीमार्जुन आचार्य दलहरुले संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार अहिलेसम्म वित्त अयोग गठन नगर्नु संविधानको वास्तविक पालना नहुनु हो भनेर बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘संघीयता भनेको चिज नै यहि धेरै सावधानी र होसियार पुर्वक कामहरु गर्नसक्नुपर्छ । यसमा एकपछि अर्को समस्या आइरहन्छन् । जसको व्यवस्थापन गर्न हाम्रो जस्तो मुलुकमा निकै कठिन हुनसक्छ । यो सिस्टममा धेरै पदहरु सिर्जना गरिएको छ । उनीहरुलाई सेवा सुविधा दिनैपर्छ । त्यो सेवा सुविधा अन्तबाट ल्याएर दिने होइन, त्यहीँबाट निकाल्ने हो । करको बारेमा भएको लफडा पनि यही हो ।’
किन बनेन वित्त आयोग ?
संविधान जारी भएपछि चारवटा सरकार परिवर्तन भए । तत्कालिन काँग्रेस सभापति सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गरेपछि तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली, तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुँदै पुनः केपी ओली पालैपालो प्रधानमन्त्री भए । यो बीचमा सबैको ध्यान सरकारमा जाने र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतिरै केन्द्रीत भयो । आशंकै आशंकाकाबीच निर्वाचनहरु पनि भए । तर, यी कुनै पनि सरकारले संविधानले संघीयताका लागि अति महत्वपूर्ण मानेको ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ गठनमा ध्यान दिएनन् । जसको परिणाम अहिले जनताले थेग्नै नसक्ने करको बोझ बोक्नुपरेको छ ।
के छ संविधानमा ?
नेपालको संविधानको भाग २६ को धारा २५० र २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन र त्यसका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रष्ट भनिएको छ । संविधानको धारा २५१ को उपदफा क मा २५० बमोजिम गठन भएको आयोगले संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजश्वको बाँडफाड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था अनुसार वित्त आयोग गठन नै नभएपछि स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नै ढंगले कर असुलउपर गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
सत्ता र प्रतिपक्ष अझै मौन
अहिले पनि दलहरु वित्त आयोग गठनका बारेमा मौन छन् । सत्तापक्ष होस या प्रतिपक्ष कसैले पनि आयोग गठनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । सत्तापक्षका एक नेता देवेन्द्र पौडेल वित्त आयोग गठनबारे पार्टी र सरकारमा पनि सामान्य चर्चा भएपनि ठोस परिणाम आउनेगरी गृहकार्य नभएको स्वीकार गर्छन् । ‘आयोग गठन गर्न सकिन्छ चर्चा र छलफल नभएका पनि होइनन् । काम गर्दै जाँदा वित्त आयोग गठन गर्न ढिलाइ हुन गएको अवस्य हो । तर, अब यो विषयमा घनीभूत छलफल हुनुपर्छ,’ नेता पौडेलले भने ।
प्रतिपक्ष काँग्रेसले पनि यो विषयमा त्यति धेरै चासो देखाएर सरकारलाई दबाब दिएको देखिँदैन । काँग्रेस नेता प्रदीप पौडेलका अनुसार यो विषयबारे प्रतिपक्षले दबाब दिइरहनु पर्ने विषय नै होइन । ‘संविधानअनुसार वित्त आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले नै बुझ्नुपर्ने हो त्यो उसले बुझेको देखिएन,’ पौडेलको भनाई छ ।
