काठमाडौँ- केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको सय दिनपछि संविधान संशोधन गर्ने सहमतिभएसँगै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागि हुने भएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा फोरम सहभागि भएपछि वर्तमान सरकारलाई दुई तिहाइ बढि सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरमसँग १६ सांसद छन् । एमाले माओवादी मिलेर बनेको नेकपाका १७४ सांसद छन् । फोरमको समेत सांसद संख्या जोड्दा सरकारको पक्षमा १९० सांसद पुग्छन् । .
२७५ सिट संख्या भएको संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाईका लागि १ सय ८३ संसद संख्या चाहिन्छ ।
संघीय समाजवादी फोरमले मात्रृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसुचिमा राख्नुपर्ने, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागे उनलाई अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने, प्रदेशको सीमासम्बन्धि आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतमा संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको छ ।
फोरमका के–के छन् माग ?
–भाषा आयोगको सिफारिसमा मात्रृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसुचिमा समावेश गर्नुपर्ने ।
–नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन पाउनुपर्ने ।
–प्रदेशको सिमाना परिवर्तनको विषय भए सिमाना परिवर्तन सम्बन्धी सवै प्रदेशको प्रदेशसभाको अनुमति लिनुपर्ने ।
–आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको झुठा मुद्दा, थुनामा राखेका फरार रहेका, अंगभंग भएकालाई क्षतिपुर्ति अपाङग भएकालाई भरण पोशण लगायतका माग छन् ।
–नेपालमा बोलिने सवै मात्रृ भाषाहरुको सूचि तयार गरी नेपाल सरकारसँग पेश गर्ने ।
–प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेरसम्बन्धि संघीय आयोग गठन गर्नुपर्ने ।
–प्रदेश सभा गठन नभएसम्म प्रदेशको अधिकार व्यवस्थापिका संसदले प्रयोग गर्ने ।
यसअघि आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अंगभंग भएकाहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने, थुनामा रहेकाहरुलाई कानुन बनाएर छोड्ने लगायतमा सरकार लचक भएको थियो । तर, फोरमले आफ्ना मागहरु संशोधान गर्ने लिखित सहमति भएमात्रै सरकारमा सहभागि हुने अडान राख्दै आएको थियो ।
