काठमाडौं– २२ जना बुद्धिविजीहरुले युरोपियन युनियन (ईयु) को पछिल्ला गतिविधिप्रति विरोध जनाउदै सरकार तथा राजनीतिक दलहरुलाई सजग हुन आव्हान गर्दै विदेशी निकायहरुलाई यस्ता गल्ती नदोहोर्याउन चेतावनी दिएका छन् ।
पुर्व प्रशासक द्धारिकानाथ ढुङगेलसहित, अधिवक्ता, पत्रकार, समाजसेवी लगायत २२ जना बुद्धिजीवीहरुले शुक्रबार एक वक्तव्य जारी गर्दै ईयुले निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा जातीय संरचना सम्बन्धी आरक्षण प्रणालीबारे दिएको सुझावलाई वाह्य हस्तक्षेप भन्दै उक्त सुझाव कुनै हालतमा पनि मान्य नहुने बताएका छन् ।
उनीहरुले भनेका छन् –यस्ता प्रयासहरु कुनै पनि देश र संघसंस्थाबाट नहोस् । आँखा झिम्काएर हामीलाई लडाउने तथा नेपालीहरुका बीचमा रहेको सामाजिक सद्भाव बिगार्ने कार्य र प्रयास कतैबाट पनि नहोस् र नगरियोस् । यसतर्फ मित्रराष्ट्रहरु तथा दातृ निकायहरुलाई यस विज्ञप्तिमार्पmत हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ ।’
यस्तो छ उनीहरुले जारी गरेको वक्तव्यको पुर्णपाठः
हाम्रो मुलुकको उच्चहिमाली क्षेत्रदेखि तराईका सुन्दर तथा समथल भूभागमा बसोबास गर्ने विविध जातजातिका सदस्यहरु तथा धर्मावलम्वीहरुका बीच शदियौँदेखि सामाजिक सद्भाव, भ्रातृत्व तथा बन्धुत्वको भावना कायम रहिआएको छ । साथै विभिन्न जात जातिका सदस्य तथा धर्मावलम्बीहरुले एक अर्काको प्रचलन, संस्कृति र भाषाको कदर÷सम्मान गर्दै आएका छन् । यी विषयहरुमा विगत केही वर्ष विचलन आएतापनि नेपाल पुनः विविधतामा एकता भएको देशको रुपमा चिनिन थालेको छ । हामी, चाहे हिमाली क्षेत्र वा मध्य पहाडी क्षेत्र वा तराई समथल मैदानमा बसोबास गर्ने हौँ, सबै नेपालीको साझा चाहना र आकांक्षा भनेको समाजमा रहेको सद्भाव अझ वृद्धि होस्, यसमा कहीँ कतैबाट पनि पुनः विचलन नल्याइयोस् भन्ने नै हो । साथै, मित्रराष्ट्रहरु वा दातृनिकायहरुबाट नेपाली जनतामा रहेको सद्भावमा खलल पार्ने प्रयास एवं काम कारवाही नहोस् भन्ने चाहन्छौँ । नेपालीहरुको यस प्रकारको चाहनामा खलल पु¥याउने प्रयास हालै युरोपियन युनियनबाट हुन पुगेको छ ।
स्मरणरहोस्, युरोपियन युनियनले हालै सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको लागि हालै भएको निर्वाचनको पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगले तोकेको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर खस आर्यको आरक्षण अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा परेकै शब्द यस्ता छन् ः प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभामा जातीय संरचना सम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको पुनरावलोकन गर्ने । समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्य हटाउने, संविधानको धारा ८४ संशोधन गर्ने (परिशिष्ट १) । युरोपियन युनियनको यस्तो सिफारिसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ । यसलाई तुरुन्त सच्याइयोस् । वर्तमान संविधानका केही प्रावधानप्रति केही नेपालीहरुको असन्तोष होलान्, हुन सक्दछन् । तिनमा देशभित्रै छलफल गर्न सकिन्छ । सुधारको माग गर्न सकिन्छ । यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो । यस विषयमा वाह्य हस्तक्षेप कुनै हालतमा पनि हामीलाई मान्य छैन । यस्ता प्रयासहरु कुनै पनि देश र संघसंस्थाबाट नहोस् । आँखा झिम्काएर हामीलाई लडाउने तथा नेपालीहरुका बीचमा रहेको सामाजिक सद्भाव बिगार्ने कार्य र प्रयास कतैबाट पनि नहोस् र नगरियोस् । यसतर्पm मित्रराष्ट्रहरु तथा दातृ निकायहरुलाई यस विज्ञप्तिमार्पmत हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ । साथ,ै सरकारलाई पनि अनावश्यक रुपमा जसले जे सहयता दिन्छु भन्यो, त्यो देशको हितमा छ छैन बिचारै नगरी हाथ थापेर लिने परिपाटी बन्द गरोस भन्ने आब्हान गर्दछौँ । यस्तो परिपाटी अपनाउनाको कारणबाट इ यु ले हेप्न सकेको हो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ भन्ने कुरा पनि सरकारलाई स्पष्ट रुपमा भन्न चाहन्छौँ ।
आह्वान गर्ने तथा चेतावनी दिने सजग नागरिकहरु
१. वरिष्ठ अधिबक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी
२. वरिष्ठ अधिबक्ता श्री हरी अर्याल
३. वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ
४ पूर्व कार्यबाहक महालेखापरिक्षक, सुकदेव भट्ठराई
५. पूर्व उप मेयर, काठमाण्डौ महानगरपालिका विदुरप्रसाद मैनाली
६. प्रा डा माधव गौतम
७. पूर्व प्रशासक पुण्यप्रसाद लुइटेल
८.पूर्व प्रशासक शिवप्रसाद शर्मा
९. समाज सेवी वि के श्रेष्ठ
१०.समाज सेवी भोलानाथ कडेल
११.समाजसेवी रामप्रसाद अधिकारी
१२.पूर्व बैँकर उद्यव ढुङ्गाना
१३.ब्यवस्थापन विज्ञ कृष्णप्रसाद देवकोटा
१४.पूर्व प्रशासक अच्युतप्रसाद कोइराला
१५.समाजसेवी विश्वानाथ उप्रेती
१६.समाजसेवी, दलबहादुर थापा
१७ चिकित्सक डा. सुमन कायस्थ
१८. प्रमुख सेनानी (अ) सन्तोष जङ्ग ठाकुर
१९. सहायक रथी (अ) चिनीया बहादुर बस्नेत
२० पूर्व प्रशासक मोहनसिंह खडका
२१. सहायक रथी (अ) प्रेमसिंह बस्न्यात
२२. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल
