बहुचर्चित निजामति सेवा ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जनसहित उपसमितिले राज्य व्यवस्था समितिमा पेश गरेको छ।
समिति सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सरकारद्धारा गत संसद अधिवेशनमा पेश गरेको विधेयकमाथि आवश्यक परिमार्जन गर्दै सरकारी कर्मचारी वा निजको परिवारले कुनै पनि देशको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो आवेदन दिएको भए ऐन पारित भइ लागू भएको एक महिनाभित्र स्वयं घोषणा गरी विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान राखेको छ।
ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्व यसरी आवासीय अनुमति लिएकेा वा त्यसका लागि आवेदन दिएको विवरण निर्धारित मितिभित्र संबन्धित सरकारी निकायमा पेश गरी त्यसको ६० दिनभित्र आफूले आवासीय अनुमति त्यागेको घोषणा गरेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई कुनै कारबाही नहुने व्यवस्था विधेयकको दफा ११ को २ मा उल्लेख छ।
त्यसैगरी दफा १२ को उपदफा २ मा कुनै निजामति कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको देखिएमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएको त्यस्तो निजामति कर्मचारीको पति वा पत्निले आफ्नो सेवा वापत जम्मा हुने कर्मचारी संचय कोषको रकम र बीमा रकम बाहेक सेवा निबृत हुदा कुनै पनि सेवाबापत रकम नपाउने व्यवस्था छ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उपसमितिले निजामति सेवालाई विशिष्टीकरण गर्दै सेवा, समूह तथा उपसमूहलाई ६ वटा क्लष्टर सेवाको समूहीकरण गरेको छ।
जस अनुसार, नेपाल इन्जीनियरिग सेवा, नेपाल कृषि तथा वन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल लेखापरिक्षण सेवा गरी विभाजन गरेको छ।
यसले विशिष्ट सेवामा बढुवा हुदा देखिएको विवादलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्ने एक सदस्यले बताए।
पुसमा १३ वटा बैठक बसी सरकारले पेश गरेको विधेयकमा प्राप्त संशोधन प्रस्ताव र संबन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग परामर्श गरी विधेयक परिमार्जन गरेको थियो।
विगतमा निजामति सेवाका विशिष्ट पद रिक्त रहदा लामो समयसम्म पनि पदपूर्ति हुन नसक्दा पर्न गएको प्रशासनिक कठिनाईलाई मध्यनजर गर्दै विधेयकको दफा ५ को उपदफा ४ मा विशिष्ट श्रेणीको कुनै पनि पद रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्भाव्य उम्मेदवारको सिफारिस गर्नु पर्ने र सिफारिस भएकेा मितिले १५ दिनभित्र रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै संयोजक लेखकले परिमार्जीत प्रतिवेदनलाई समितिले आवश्यक परिमार्जन सहित टुंगो पुर्याउने आशा व्यक्त गरे।
उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि आवश्यक छलफल गर्न समिति सभापति दिलबहादुर घर्तिले फागुन १३ गते ११ः३० बजे बैठक बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित गरे।
