काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।
स्थानीय तहको संख्या हेरफेरसम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठसमेतले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट बिहीबार खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले स्थानीय तह हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न यसअघि जारी अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खुलेको छ । तत्कालीन सरकारले तराई–मधेसका जिल्लामा २३ स्थानीय तह थप्ने र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा अदालतमा रिट परेको थियो ।
