काठमाडौं– नीति र कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्रै बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना वित्तीय बन्दोबस्तीसहित विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिनेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आफैंले आइतबार चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीसित समझदारी (एमओयू) गर्नुभएको छ।
कामचलाउ सरकारका मन्त्री शर्माले आइतबार दिउँसो मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई बोलाएर आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद दिएको तीन घन्टापछि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा अपराह्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा चिनियाँ कम्पनीसित एमओयू गर्नुभएको हो । एमओयू हस्ताक्षरमा ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू होङ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
समझदारीपत्रमा ‘विद्युत् ऐनको दफा ३५ बमोजिम’ गरिएको उल्लेख छ । दफा ३५ मा नेपाल सरकारले जुनसुकै कम्पनीसित करार सम्झौता गरी जलविद्युत् आयोजना विकास÷निर्माण गर्न गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ अनुसार सम्झौता गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले अनिवार्य रूपमा स्वीकृति दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसअघि दफा ३५ अनुसार सम्झौता भएका अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेतीजस्ता आयोजनाका सम्झौता हुनुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका थिए ।
