काठमाडौं– बजेट ल्याएर निर्वाचन गर्ने सरकारको प्रयासलाई निर्वाचन आयोगले रोक लगाएपछि निर्वाचन सर्ने करिव करिव निश्चित भएको छ । शनिवार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले दुई चरणको चुनाव बीचमा बजेट ल्याउनु निर्वाचन आचार संहिता विपरित हुने वताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैशाख ३१ गते एकै चरणमा हुनेगरी पूर्व घोषित निर्वाचन मितिलाई दुई चरणमा सार्ने निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेको बताएका थिए । देशभरी निर्वाचन आयोगले कर्मचारी खटाएर तयारी गरिरहेको बेला एकाएक मधेस केन्द्रित मोर्चासँग सहमतिका नाममा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो ।
मोर्चासँगको सहमति केवल मौखिक र प्रचारवाजीको सामग्री मात्रै हो भन्ने तथ्य त्यसबेला प्रमाणित भयो जव महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले कुनै लिखित सहमति नभएको वताए । चुनाव सार्ने उद्धेश्यले मात्रै सहमतिको प्रचारवाजी गरिएको थियो ।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरिएको भए आयोगले त्यसबेला नै दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि बजेट प्रस्तुत गर्ने कुरा आचार संहिता विपरित हुने सुझाव दिएको हुनु पर्छ । दाहालले मोर्चासँगको सहमतिलाई चुनाव दुई चरणमा बाँड्न प्रचार गरेजस्तै आयोगसँग सल्लाह गरेको कुरालाई पनि निर्वाचन सार्न प्रयोग गरेको हुन सक्ने आधार यसले दिएको छ ।
