काठमाडौँ, १४ वैशाख । तराई÷मधेसमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने सम्बन्धमा स्थानीय तह पुनःसंरचना सुझाव समितिले दुई दिनभित्र गृहकार्य गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
मन्त्रालयमा आज बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सहित तराई÷मधेस केन्द्रित दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विगतमा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले के कसरी प्रतिवेदन दियो र अब जनसङ्ख्याका आधारमा के गर्न सकिन्छ भनी दुई दिनभित्र सचिवले प्रतिवेदन पेस गर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय शङ्कर नायकले जानकारी दिनुभयो ।
“प्रतिवेदन आएपछि सङ्ख्या बढाउन सकिने वा नसकिने विषयमा निर्णयमा पुगिन्छ, आइतबारसम्म सचिवले मन्त्रालयका तर्फबाट यथार्थ विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुहुनेछ, आवश्यक परे त्यसअघि नै समितिको बैठक बस्नेछ”– उहाँले भन्नुभयो ।
