काठमाडौ–चुनावको मिति घोषणा गर्ने मिति जति–जति नजिक हुँदैछ, त्यति–त्यति दलहरुको बीचमा ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ ।
पहिला सविधान संशोधन गर्ने कि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने विषयमा दलहरुको बीचमा सहमति नहुँदा सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न सकिरहेको छैन । सविधान संशोधन पनि हुने चुनावको मिति पनि घोषणा हुने कुरा सत्ताधारी दलले भन्याको भन्यै छ तर त्यसप्रकारको तयारी र प्रकया कहि कतै शुरु भएको देखिदैन ।
यता निर्वाचन आयोगले फागुन ८ गतेभित्र चुनावको मिति घोषणा भएन भने जेठभित्र चुनाव गराउन गाह्रो हुने भनिरहेका छन् भने सरकारले दलहरुसँग छलफल र वार्तामै समय खेर फालिरहेको छ
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सविधान संशोधन नगरिकन चुनाव घोषणा भयो भने आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ । यता प्रमुख प्रतिपक्षि दल एमालले संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर चुनावको मिति घोषणा गर्न दवाव दिइरहेको छ ।
चुनावका मिति घोषणा गर्नका लागि सरकारको प्रयास
–प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग नियमित वार्ता गर्नु
–सविधान संशोधनको विषयमा मधेशी मोर्चासँग नियमित वार्ता गर्नु
–सत्तारुढ दल (माओवादी केन्द्र र काँग्रेस) कै बीचमा संवाद हुनु
–आयोगलाई जेठ १० गतेभित्र चुनावका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिनु
–निर्वाचानसँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयकहरु पारित गराउनु
चुनावको मिति घोषणा गर्ने बाधकहरु
–सविधान संशोधनको विषयमा एमालेसँग सहमति नहुनु
–सविधान संशोधन र निर्वाचनको बारेमा मधेशी मोर्चासँग सहमति नहुनु
–स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा विवाद
–आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बनाएका कार्यदलको प्रतिक्षा
–आइजीपी नियुक्ति विवाद
–सविधान संशोधन विषयमा आआफ्नै दलमा अन्तरद्धन्द
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी मोर्चासँग वार्ता गर्दाखेरि सविधान संशोधन गरेर मात्र चुनावको मिति घोषणा हुने प्रतिवद्धता पटक पटक जनाएका छन् तर त्यसको लागि खासै प्रयास नदेखिएको मोर्चाका नेताहरुले आरोप लगाएका छन् ।
सविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन भएका प्रयास
–मधेशी मोर्चासँग पटक पटक वार्ता गर्नु
–प्रमुख प्रतिपक्षि दलसँग वार्ता गर्नु
–नयाँ शक्ति नेपालसँग वार्ता गर्नु
–विधेयक परिमार्जनका लागि तीन सदस्य कार्यदल बनाउनु
–सभामुख ओन्सारी धर्तिमगरले पनि दलहरुसँग छलफल गर्नु
–संशोधन विधेयक पारित गराउनका लागि मधेशी दलले पटकपटक दवाव दिनु
–कमल थापा र विजयकुमार गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गर्नु
–मधेशी मोर्चा र एमालबीच संवाद
–स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको कार्यदलले मधेसी सांसद गरेको छलफल
संशोधन विधेयक पारित हुने नदिने बाधक
–एमालेले विधेयकको विपक्षमा आन्दोलन गर्नु
–माओवादी र काँग्रेसभित्रका आन्तरिक कारण
–दुई तिहाईको अभाव
–सिके राउतको चलखेल
–आइजीपी नियुक्ति विवाद
डेटलाइन फागुन ८
आयोगका एक सदस्य भने, ‘चुनावको मिति घोषणा गर्ने अन्तिम डेटलाइन फागुन ८ सम्म हो । आठबाट नौ भयो भने हामीले चुनाव गराउन सक्दैनौ ।’ निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनहरु पारित भइसक्दा पनि सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।’
यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ २८ गते नारायणकाजी श्रेष्ठको घरमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्दा फागुन ८ गतभित्र नै चुनावको मिति घोषणा हुने विश्वास दिलाएका थिए । तर, प्रचण्डको कुराप्रति एमाले विश्वस्त छैन । एमालेका उपाध्यक्ष भिम रावल भन्छन्, ‘यो सरकारले चुनाव गराउछँ भने कुरामा शंका छ, मिति घोषणा गर्ने भन्छ । तर, विभिन्न बाहाना बनाएर पन्छिरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल हुँदा उनले फागुन ८ गतेभित्र चुनावको मिति घोषणा गर्ने भनेको भएपनि दुई गते भइसकेको बताए । उनले चुनावको मिति घोषणा हुने दिनको प्रतिक्षामा रहेको बताए । यदि आठ गतेभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावको मिति घोषणा गरेनन् भने उनको प्रधानमन्त्री पदमा रहनुको औचित्य समाप्त हुने पनि उनले दावी गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रदेव खनालले भने, ‘सरकार चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिसकेको छ तर त्यसका लागि उपयुक्ति समयको खोजीमा छ ।’
‘फागुन ८ गते नै मिति घोषणा गर्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन, थाह छैन, तर त्यसभन्दा अघि वा त्यसभन्दा पछि पनि चुनावको मिति घोषणा हुन्छ’ उनले भने, ‘चुनावको मिति घोषणा गर्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रजी मधेशी मोर्चासँग निर्णायक वार्ता गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ।’
मधेशी मोर्चाले संशोधन विधेयक पारित भएपछि मात्र चुनावका मिति घोषणा हुनुपर्ने अडान राखेको छ । ‘संशोधन विधेयक पारित गराउन तत्कालै केही झमेला भयो भने चुनावको मिति घोषणा गरेर विधेयकमा लाग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी रहेको बुझिएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीका एक स्वकीय सचिवले दिए ।
त्यसैले उनी मधेशी मोर्चालाई चुनावको मिति घोषणा गराउने पक्षमा ल्याउनका लागि अन्तिम पटक निर्णायक वार्ता गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।
यता, मधेशी मोर्चाले चुनावको मिति घोषणा गर्न दिने पक्षमा छैन । मोर्चाका नेताहरु भन्छन्, ‘जुन दिन सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्छ, त्यही दिन हाम्रो आन्दोलनको मिति घोषणा हुन्छ ।’
सद्भावना पार्टका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक पारित गराउने आफूहरुका माग रहेको बताए । ‘यदि जवर्जस्ती चुनावको मिति घोषणा गर्यो भने त्यही दिनबाट सरकारसँग आफूहरुको सम्बन्ध टुटछ ।’
