काठमाडौँ – सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा जान नसकिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड : एकातिर संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेछ, अर्कोतिर निर्वाचन पनि गराउनुपर्नेछ । तर, अवरुद्ध संसद् खुल्ने अवस्था देखिएको छैन । यसका लागि हामीले बीचको बाटो कसरी निकाल्न सक्छौँ रु यसमा छलफल गरौँ । मधेसी मोर्चासहितको सहमतिका आधारमा स्थानीय चुनावको ‘डेट क्लियर गरौँ’ त्यसपछि संशोधन विधेयक र निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू अगाडि बढाऔँ । त्यसो गर्दा पनि एमाले सहमतिमा आएन भने बलपूर्वक भए पनि संशोधन विधेयक अगाडि बढाएर जाऔँ ।
शेरबहादुर देउवा : एमाले जे कुरामा पनि रिजिड हुने देखिएको छ । म आफैँले पनि ओलीजीसँग छलफल गरिरहेको छु, तर उहाँहरू संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसद्मा अवरोध खुलाउने पक्षमा हुनुहुन्न । यस्तो वेला निर्वाचनमा जाऔँ र संविधान संशोधन विधेयक पनि अगाडि बढाऔँ ।
उपेन्द्र यादव : पहिले संविधान संशोधन गर्नुहोस् अनि मात्र निर्वाचनका विषयमा सहमति गरेर जान सकिन्छ । संशोधन प्रस्तावमा पनि सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो सहमति छैन । त्यसलाई अझ परिमार्जन गरेर हामीले उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि तपाईंहरूको प्रस्ताव के रु हामी कुरेर बसेका छौँ । संविधान संशोधन नभईकन हुने निर्वाचनलाई हामी मान्ने पक्षमा छैनौँ ।
शेरबहादुर देउवा : स्थानीय निकाय मधेसी मोर्चाले भनेजस्तै हुन्छ । त्यहीअनुसारको निर्वाचन अगाडि बढाउँला । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन हामीलाई मान्य छैन । आयोगलाई उसको काम पूरा भएको छैन भनेर टिओआर थपेर समय बढाइदिऊँ । दुई–तीन वर्षमा तहको अधिकारलाई पनि निक्र्योल गरौँला । अहिलेलाई स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर जाने हो ।
प्रधानमन्त्री : हामी संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ । त्यसमा दायाँ–बायाँ हुँदैन । तर, निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । अझै हामी छलफल गर्दै जाऔँला । एमालेसँग पनि प्याकेजमै सहमतिका लागि पहल गर्ने कुरा छँदै छ ।
