काठमाडौ- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको नेतृत्वले समावेशी संवादमार्फत समाजका सबै तप्काको भावना समेट्दै संविधानको कार्यान्वयन सफलतापूर्वक गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भारतको चारदिने राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको टोलीसँग दुईपक्षीय छलफलपछि मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा सुरक्षा निकाय र रक्षा एजेन्सीबीच सहकार्यमा समेत जोड दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले अघिल्लो वर्ष नेपालमा संविधान बन्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको जनाउँदै बाँकी असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने बताएका थिए । नेपालमा संविधान जारी भए लगत्तैदेखि भारतले निरन्तर रूपमा मधेसी, थारू तथा जनजातिका माग सम्बोधन गर्न दबाब दिइरहेको छ ।
यस अगाडि दाहाल र मोदीबीच भएको कुराकानीमा पनि मोदीले सोही सन्देश दिएका थिए । स्रोतका अनुसार भेटघाटमा मोदीले वर्तमान सरकारले मधेसी र थारूका समस्यालाई सम्बोधनका लागि गरेका प्रयासको प्रशंसा गरे । मोदीले संविधान जारी हुनु र कार्यान्वयनमा जाने पक्ष फरक विषय भन्दै यसलाई कार्यान्वयनमा लगेर मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै विकासमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । उनले मधेस मामिला नेपालको आन्तरिक भए पनि त्योलगायतका समस्या समाधान गरेर संविधानलाई थप मजबुद बनाउँदै अघि बढ्न सुझाएका थिए ।
भारतको यो धारणासँगै संविधान जारीपछि भारतले मधेसवादी दलहरूको मागका सम्बन्धमा लिएको अडानमा सैद्धान्तिक रूपमा परिवर्तन नआएको देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले पनि भारतीय पक्षलाई नेपालको संविधानको स्वागत गर्न आग्रह गरेका थिए । तर त्यसमा भारतीय पक्ष तयार भएन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिमा जोड दिँदै नेपालको आर्थिक विकास र समद्धिमा भारत सधैं एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टनर रहेको बताएका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले खुला सीमाले दुई देशका जनतालाई अन्तक्र्रिया गर्ने अवसर दिएको बताए । ‘तर यो सीमालाई दुरुपयोग गर्ने तत्त्वहरूलाई नियन्त्रणका लागि नजिकको सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने । दुईपक्षीय छलफलअघि दाहाल र मोदीबीच वान टु वान वार्तासमेत भएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघिका सबै विकास परियोजना अघि बढाएर सहकार्य गर्दै जानुपर्ने बताएका थिए । उनले नेपालको भूमि कसैविरुद्ध पनि उपयोग हुन नसक्ने भन्दै यसमा आफूहरू सचेत रहेको बताएका थिए । उनले अनौपचारिक कुराकानीमा चीन, नेपाल र भारतको सहकार्यमा समेत जोड दिएका थिए । यद्यपि त्यो विषयमा भारतले पहिले दुईपक्षीय सहकार्य राम्रो र सरल हुन सके त्रिपक्षीय सहकार्य स्वत: हुने सुझाव दिएको थियो ।
