काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसँग आगामी निर्वाचनका लागि दल दर्ता र दलको व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । शुक्रबार दलका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधि सहभागी छलफलमा दलको नेताबाट संविधान अनुसार दल दर्ता र दलको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मिश्रित धारणा आएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलका नेताले संविधान कार्यान्वयन गरेर अगाडि जानुपर्छ अन्य विकल्प छैन भन्ने धारणा राख्नुभएको थियो भने मधेसी दलका तर्फबाट संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जान सकिने विचार राखेका थिए ।
छलफलमा ठोस निष्कर्ष ननिस्केपछि असोज १० गते पुनः छलफल हुने तय भएको छ । छलफलको सुरुमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनका लागि आयोगले गरेको तयारीबारे जानकारी दिएका थिए । साथै उनले नेपालको संविधानमा राजनीतिक दल सम्बन्धमा भएको प्रावधान र प्रावधान अनुसार राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने कार्यबारे नेतालाई जानकारी दिए ।
छलफलमा नेपालको संविधानको धारा २६९ र २७१ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आयोगको दलका नेतासँग छलफल भएको थियो । संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
संविधान अनुसार गठन भएका राजनीतिक दलले कानुन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । दल दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि निवेदन पेस गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान र घोषणापत्रका अतिरिक्त सङ्घीय कानुन बमोजिमका अन्य कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले दल दर्ताका लागि केही शर्त पनि तोकेको छ ।
राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, विधानमा विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्नेछ ।
