प्रधानमन्त्रीले भने : राजनीतिक सहमति भयो भने स्थानीय निकायको संख्या थपिन्छ

काठमाडौं-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलेले स्थानीय निकायको संख्या बढ्न सक्ने बताएका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले प्रस्ताव गरेको संख्यामा धेरै राजनीतिक दलहरुको असन्तुष्टि भएको भन्दै उनले संख्या बढाउने विषयमा सबै तह सकारात्मक भएको बताए ।
‘सबै माननीयहरुको कुरा पनि संख्या यतिले मात्र हुँदैन, संख्या कम भयो भन्ने छ, यस विषयमा मैल आयोगसंग पनि कुरा गरेको छु’, संसदको विकास समितिको बैठकमा उनले भने ‘आयोगसंग मैले गरेका पटक पटकका कुराका आधारमा आयोगलाई संख्या थप्न आपत्ति छैन भन्ने छ, राजनीतिक सहमति भयो भन त्यो हुन्छ ।’
साँसदहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारी सरकारले गरीरहेकोले संख्याको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने र आयोगले गरेको सिफारीसका स्थानीय निकायले जनतालाई सेवा सुविधा भन्दा सास्ती हुने बताएका थिए । आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ५ सय ६५ वटा स्थानीय निकाय बनाउनुपर्ने सिफारीस गरेको थियो । त्यसमा राजनीतिक दलहरुले असहमति जनउँदै आएका छन् ।
उनले आफूले स्थानिय निकायको निर्वाचन गरीछाड्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । त्यसका लागि सरकार आवस्यक कानुनी र प्राविधी तयारीमा लागेको उनको भनाई छ । उनले असोजसम्म ऐन कानुन संसोधनको काम सकिने हो भने चैत्र सम्म निर्वाचन गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगले बताएकोले आफू त्यसको तयारीमा लागेको बताए । ‘असोजभित्र ऐन कानुसन संसोधन भएभने चैतसम्म चुनाव गर्न सकिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको छ’ उनले भने ‘त्यसैले सरकारको नेतृत्व हर हालतमा निर्वाचन गर्नैपर्छ भनेर असोजभित्र आवश्यक ऐन, राजनीतिक वातावरण बनाउन तयार छ, यो महिनाभित्र ऐन बनिसक्छन् ।’

उनले सरकारले राजनीतिक सहमति कायम गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नपट्टी नै लागेकोले हचुवाको भरमा मिति तय नगरेको पनि बताए । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति बनाउन आफू लागि परेको उनको भनाई छ । ‘निर्वाचन स्थानीय तहकै गर्ने हो, अव विबाद छैन त्यसका लागि राजनीतिक सहमति चाहिन्छ भनेर हामी पहल गरेका छौँ’, उनले भने ‘नत्र त कार्यतालिका त सरकारले भनिहाल्न सक्छ नि यति गते यो निर्वाचन त्यति गते त्यो निर्वाचन भनेर घोषणा गरे भईहाल्थो नि ।’