आगामी वर्षदेखि आदिवासी दिवस सरकारले मनाउने

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको २२औँ आदिवासी दिवस, २०७३ को समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत मान्यता दिएको र नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र भएकाले पनि आगामी वर्षदेखि नेपाल सरकारको आयोजनामा सो दिवस मनाइने घोषणा गर्नुभयो ।

सरकार गठनको समयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच सातबुँदे सहमति भएको र संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका मधेसी, आदिवासी, जनजाति समुदायको माग सम्बोधन गर्न तीनबुँदे सहमति भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो – “संविधानको संशोधन र परिमार्जन गरेर सबै समुदायको माग सम्बोधन गरिन्छ, त्यसमा म प्रतिबद्ध छु ।”

संविधानमा सबैको अपनत्व र भावनालाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ सरकार गठन गरिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ नहुँदासम्म मुलुकले उन्नति गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

आफूलाई इतिहासको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त भएको दोहो¥याउँदै उहाँले भन्नुभयो – “मुलुक र जनताको पक्षमा केही महत्वपूर्ण काम गरौँ भन्ने लागेको छ । त्यसका लागि सबैको सकारात्मक साथ र सहयोग जरुरी छ ।” प्रधानमन्त्रीले संविधानको कार्यान्वयन र मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि आफू प्रयत्नशील रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले आदिवासी, जनजातिका पक्षमा गर्न सकिने जति काम गर्न आफूले इमान्दार प्रयास गर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो – “संविधानमा सबैको भावनालाई समेट्न इमान्दार प्रयास हुन्छ । सबैको महत्वपूर्ण साथ र सहयोग चाहेको छु ।”

कार्यक्रममा काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानमा प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकार प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयन गरेर थप अधिकार प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्नु नै आजको प्रमुख कार्यभार भएको बताउनुभयो ।

उहाँले आदिवासी जनजातिको पहिचान र संस्कृति गुम्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो – “विश्व समुदायलाई देखाउने हाम्रो पहिचान हो, हाम्रो पहिचानमाथि विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न हामी सबैको इमान्दार प्रयास हुनु जरुरी छ ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले आदिवासी जनजातिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकेका खण्डमा मात्रै संविधानको सहज कार्यान्वयन हुने र मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । संविधानका कतिपय प्रावधानले आदिवासी जनजातिलाई अधिकार नदिएको जनाउँदै उहाँले सशोधनमार्फत समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सन् १९९५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले हरेक वर्ष अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेअनुसार आज विश्वभर आदिवासी दिवस मनाइएको हो । कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाल, सांसद यशोदाकुमारी लामा, रुक्मिणी चौधरी लगायतले आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्तिका लागि थप सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।