काठमाडौं- नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत राकेश सुदले ओली सरकारले रद्द गरेको काठमाण्डु–निजगढ फास्ट ट्रयाकको काम पुनः भारतलाई नै सुम्पनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतीय परामर्शदाता कम्पनीलाई निर्माणको ठेक्का दिइसकेको अवस्थामा फास्ट ट्रयाकको काम रद्द गरेर नेपाल आफैले बनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा माओवादी कार्यकर्ताको जुत्ता प्रहार खेपेका भारतीय कुटनीतिज्ञ सुदले द हिन्दुमा एक लेख लेख्दै ओली सरकारले गरेका गलत कार्यहरुलाई सही ट्रयाकमा नयाँ सरकारले ल्याउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । सुदले घुमाउरो भाषामा त्यो प्रोजेक्ट भारतलाई नै दिनु पर्ने माग राखेका छन् ।
काठमाण्डु–निजगढ फास्ट ट्रयाकको ठेक्का रद्द गर्न हुँदैन भन्ने दावीसहित सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिट खारेज भइसकेको छ । सरकारलाई फास्ट ट्रयाक आफैले बनाउने बाटो खुलेको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणमा नेपाल सरकार जमानत बसेर लागत ऋण खोजिदिनु पर्ने, वार्षिक १५ अर्ब नाफा नहुने अवस्था आए सरकारले व्यहोरिदिनु पर्ने जस्ता प्रावधानका कारण सो योजना प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय कम्पनीबाट खोसेर सरकार आफैले बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
तर यसपटकको बजेटमा फास्ट ट्रयाकका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ । भारतीय कुटनीतिज्ञ सुदले भारतले नेपालाई वितेका दुई वर्षमा १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैया आर्थिक सहयोग गरेको तर त्यसमध्ये १५ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको उल्लेख गरेका छन् । गत वर्ष भारतले दिएको २५ अर्ब रुपैयाँमा पनि जम्मा १० अर्ब मात्रै भूकम्पपीडिका लागि घर निर्माणमा खर्च गरेको जनाएका छन् ।
