भरत पाण्डेय
काठमाडौं
आयल निगमको लापरबाहीको पर्दाफास र उद्योगी र विक्रेताले नै ग्यासको कालोबजारी गरेको फेला पारेर कारबाही प्रक्रिया शुरू गरेपछि दुवै पक्ष हच्किएका छन्। तीन⁄चार महिनादेखि ग्यासको समस्या हुने बारे जानकारी हुँदाहुँदै आपूर्तिका लागि पहल नगर्ने आयल निगम र ग्यासको कोटा नबढाएको भन्दै सरकारलाई धम्की दिन आफैंले कालोबजारी गर्ने उद्योगीको पोल खुलेपछि दुवै पक्ष हच्किएर ग्यासको सहजताका लागि लागेका हुन्। उपभोक्ताको समस्या बेवास्ता गरेको आयल निगमले थप आयातका लागि पहल गरेको छ भने कालोबजारी गर्ने उद्योगीले पनि ग्यास सहज हुने बताएका छन्।
आयल निगमको हेलचेक्रइइँको सरकारी निकायले नै खुलासा गरेका हुन् भने बजार अनुगमनका क्रममा उद्योगी र विक्रेताले कालोबजारी गरेको फेला परेको हो। ‘आयल निगमको निरीहताका कारण जन्मेको अभावबाट व्यापारीहरूले फाइदा लिएका हुन्’, वाणिज्य विभागका निर्देशक हरिनारायण बेलवासेले भन्नुभयो– ‘कम्पनीहरूले धेरै बिक्री गर्नेलाई ग्यास दिने र थोरै उपभोक्तालाई बिक्री गर्नेलाई नदिएका कारण अभाव उत्पन्न भएको हो।’ उहाँले गैरकानुनी काम गर्ने सुगम ग्यास जस्तालाई पीडीओ नै बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सरकारी निकायहरू र उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाहरूले बजार अनुगमनका क्रममा कालोबजारी फेला पारिरहेका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेसहितका कालाबजारीलाई सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया शुरू गरेको जनाएको छ। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालले पनि आयल निगमको व्यवास्थापन कमजोरी र उद्योगी व्यापारीको कालोबजारीले गर्दा ग्यास अभाव भएको बताउनुभयो। कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया शुरू भएको उहाँको भनाइ छ। ‘जाडोमा बढी ग्यास खपत हुन्छ भन्ने थाहा हुँँदाहुँदै नेपाल आयल निगमले व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन नसकेकाले ग्यासको अभाव भएको हो’, प्रजिअ अर्यालले भन्नुभयो– ‘यस्तो अवस्थामा ग्यास स्टकमा राखेर बार्गेनिङ गर्ने उद्योगी र व्यापारीहरूलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया शुरू भएको छ।’
सरोकारवालाको यस्तो प्रतिक्रियापछि एलपी ग्यास उद्योग संघले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर ३ देखि १० दिनभित्र पूरै सहज हुने बताएको छ। ‘अब बढीमा १० दिनसम्म पूरै सहज हुन्छ’, संघका अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो– ‘दुई⁄तीन दिनपछि अहिलेको जस्तो अभाव भोग्नुपर्ने अवस्था छैन।’ भारतबाट दैनिक ग्यास ल्याउने २०⁄२५ टइंकर ३⁄४ दिनसम्म सिमानामा जाममा पर्ने गरेकाले यदि जाम हटाउन सकियो भने अझै चाँडो समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। ‘भन्सारमा ३⁄४ दिनसम्म लाइनमा बस्नुपर्छ।’ उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले एक दुई घण्टा पेट्रोलियम पदार्थको सहजताका लागि अनुरोध गर्यो र पालोमा केही सहज भयो भने भने ६⁄७ दिनमा पनि पूर्ण सहज हुन्छ।’
ग्यास उद्योगी र विक्रेताले कालोबजारी गरेको भनिरहेका बेला संघले ८० हजार सिलिन्डर उद्योगको नियन्त्रणमा र १५ देखि २० लाख सिलिन्डर डिलर कहाँ रहने बताएको आधारमा पनि ग्यास उद्योगीले ग्यासमा कार्टेलिङ गरेको पुष्टि हुन्छ। १७ लाख सिलिन्डर रोटेसनमा रहने र कम्तीमा पनि २० लाख सिलिन्डरका दरले मासिक ग्यास आउने एलपी ग्यास उद्योग संघको भनाइ छ। उसकै आधारमा पनि उद्योगीले बजारमा सबै ग्यास पठाउने र विक्रेताले नलुकाउने हो भने ग्यास अभाव नहुने स्पष्ट छ।
चौतर्फी दबाबपछि नेपाल आयल निगमले पनि पहलको भन्दा ग्यास आयात बढाउने बताएको छ।
जनवरी महिनामा २५ हजार मेट्रिकटन ग्यास बढी आयत गर्ने गरी भारतीय आयल निगमसँग कुरा भइसकेको बताएको छ। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले त्यसमध्ये ८ हजार मेट्रिकटन आयात भइसकेकाले एक⁄दुई दिनमा पूरै आपूर्ति गर्न भारतीय आयल निगमसँग कुरा भइसकेको भन्दै त्यसपछि पूरै सहज हुने दाबी गर्नुभयो।
उहाँले सामान्यतया ३५⁄४० हुनेमा ४८ गाडी लोड हुने भएकाले पनि यो समस्या हट्ने बताउनुभयो। उहाँले ग्यासका ट्यांकरहरू भन्सारमा ३⁄४ दिनसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थालाई समाधान गर्न पनि सरकारी स्तरबाट पहल भएको उहाँको भनाइ छ।
