काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी) बीच भएको नौबुँदे सहमतिविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको नौबुँदे सहमति दुई राजनीतिक पार्टीबीच भएको दस्तावेज भएकाले न्यायिक परीक्षण गर्न नपर्ने आदेश उल्लेख गर्दै सो रिट खारेज गरेको हो ।
दुई राजनीतिक दलबीच भएको सम्झौता राजनीतिक दस्तावेज भएको ठहर गर्दै त्यसलाई न्यायिक परीक्षणको विषय बनाउन आवश्यक नभएको आदेशमा उल्लेख छ । सो इजलासले नौबुँदे सहमतिले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मात्र दायर भएका मुद्दाको माफी र मिनाहा गर्ने व्यवस्था भएको र कानुनबमोजिम मात्र त्यस्ता मुद्दा फिर्ता हुने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी निकायबाट लिखित जवाफ समेत माग्न नपर्ने ठहर गरेको हो ।
यही वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओली तथा एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालबीच वैशाख २३ गते नौबँुदे सम्झौता भएको थियो । सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानवाधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको समाप्त गरेको जनाउँदै सो सम्झौता बदर गर्न माग गरी गत सोमबार अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, दिनेश त्रिपाठी, मनोज खड्का र रुद्र पाठकले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
