काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पबाट प्रभावित सबै जिल्लामा एकैसाथ पुनःनिर्माणको अभियान सञ्चालन हुने बताउनुभएको छ ।
नेपाल टेलिभिजनबाट साप्ताहित रुपमा प्रसारण हुँदै आएको सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो– “गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा मात्र होइन, भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका जनतालाई आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ता रु दुई लाख उपलब्ध गराउने र त्यसमा अपुग भएमा सामूहिक जमानीमा थप रु तीन लाख उपलब्ध गराइने छ ।
आगामी वर्षायामअघि नै सबै पीडित जनतालाई छानाभित्र ल्याइने र त्यसपछि क्रमशः निजी निवासमा स्थानान्तरण गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाउने कार्ययोजना बनाइएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । भूकम्पबाट मुलुकका विभिन्न जिल्लामा रु आठ लाख घर भत्किएका थिए ।
पुनःनिर्माणका लागि प्राप्त भएको सहयोग पारदर्शीरुपमा खर्च हुने र कहीँकतै पनि दुरुपयोग हुन नदिइने विश्वास दिलाउँदै उहाँले भन्नुभयो– “दातृ समुदायले उपलब्ध गराउने भनेको सहयोगको एक तिहाई रकममात्र अहिलेसम्म प्राप्त भएको छ, प्रतिबद्धता गरेको भन्दा तीनगुना बढी रकमको आवश्यकता पर्ने देखिएको छ ।”
आफ्नो घर र गाउँ आफैँ बनाउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक भावनाले आवास बनाउने काममा लाग्न सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो घर आफैँ बनाउनुस् प्राविधिक र सहयोग रकम सरकारले उपलब्ध गराउने छ भन्नुभयो । “समृद्ध नेपाल र सुखी जनता आफ्नो सङ्कल्प रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री नेपालले देशभित्र नै जनतालाई अवसर, सुरक्षा र रोजगारी दिने काममा सरकार लाग्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।”
“सिङ्गो नेपाललाई भूकम्प प्रतिरोधी संरचनामा लैजानुपर्छ, राष्ट्र निर्माण अहिलेको अवस्थामा जटिल र कठिन भए पनि त्यसलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढाइने छ, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायातको क्षेत्रमा विकास र विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीसँग इमेल, टेलिफोन, फेसबुक र भिडियो च्याटमार्फत आज छ जना सर्वसाधारणले जिज्ञासा राखेका थिए ।
आजको कार्यक्रममा खासगरी अघिल्लो वर्ष गएको भूकम्प र त्यसपछिको पुनःनिर्माणसँग केन्द्रित रहेर भएको प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तरमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष शेष घले पुनःनिर्माणको कार्ययोजना र त्यसका लागि भइरहेको प्रयासको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको सन्दर्भमा सात लाख घरको सर्भेक्षण भइसकेको, तीन लाखभन्दा बढी लाभग्राहीसँग आवास बनाउन सम्झौता अघि बढाइसकिएको बताउँदै सो अवसरमा उहाँहरुले गोरखाको लाप्राकलाई नमुना गाउँ बनाउन सरोकारवाला र स्थानीयवासीसँग विस्तृतरुपमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
