राम लोहनी
सीके राउतको एउटा टीभी अन्तरवार्ता रहेछ। कसैले मलाई लिङ्क सेयर गरिदिएकोले हेर्ने मेसो बन्यो। नत्र मलाई त्यो अन्तरवार्ताको बारेमा थाहा थिएन। अन्तरवार्ता हेरिसकेपछि मलाई त्यो हेर्नै पर्ने खालको कुरा चाहिँ लागेन। यता सामाजिक सञ्जालमा केही आक्रोश पनि पढ्ने अवसर मिल्यो। सञ्जालजिवीहरूले सीके मात्र होइन अन्तरवार्ताकार सुशील पाण्डेको पनि दोहोलो काढेछन् कि क्या हो, पाण्डेको स्पष्टीकरण समेत देखियो। राउतले मधेश छुट्टै राष्ट्र मात्र नभएर देश नै छुट्टै हो भन्ने तर्क गरेका रहेछन्। पहाडियाहरूको उपनिवेश भनेर मधेश औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो तर्क रहेको र त्यसको लागि लडाइँ रहेको कुरो अन्तरवार्ताको जड रहेछ। मधेश कसरी उपनिवेश हो भनेर उनका चारवटा तर्क सुनियो ।
१. नेपाली सेनामा मधेशीको उपस्थिति नगन्य। पहाडी सेनाको बलले नेपाली शासकले मधेशमा शासन गरेकोले मधेश उपनिवेश नै हो।
२. नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड मधेश हो। मधेशमा उठेको कर पहाडीयाहरूले पहाड लैजान्छन्, मधेशमा खर्च गर्दैनन्।
३. बसाइ सराइ-पहाडबाट योजनाबद्ध रूपमा तराइमा मान्छे सारेर तराइबासीलाई अल्पमतमा पारियो र तराइको भूभाग पहाडीयाहरूलाई बाँडियो। अहिले तराइबासीहरू भूमिहीन बनेका छन्।
४. मदेशमा पहाडीयाको भाषा, संस्कृति लादियो। मधेशको संस्कृति र भाषाको लोप गराउनको लागि राज्यले पहाडिया सस्कृति लादेको छ, पहाडीया भाषा लादेको छ।
यी चारवटा तर्कको आधारमा मधेशलाई उपनिवेश बनाइएको र उपनिवेशबाट मुक्त हुन पाउने मधेशी जनताको मौलिक हक हो भन्ने जिकिर राउतको रहेछ। र, उदाहरणको रूपमा जसरी भारत अङ्ग्रेजको उपनिवेशबाट मुक्त भयो, मधेश पनि मुक्त हुन्छ र हुन पर्छ भन्ने विश्वास उनले व्यक्त पनि गरे। मधेश मुक्त भएन भने सबभन्दा बढी समस्या भारतलाई पर्छ र मधेशलाई मुक्त गराउन भारतले सहयोग गर्नुपर्ने प्रकारान्तरले आशय खुल्ने अभिव्यक्ति राउतको थियो। किनभने मुक्त मधेश भारतको सुरक्षा खातिर बफर जोन बन्न सक्ने रहेछ।
जहाँसम्म भारत र अङ्ग्रेजको कुरा छ, भारत अङ्ग्रेज उपनिवेशबाट त मुक्त भयो तर भारतभित्रका विभिन्न अङ्गहरू दिल्लीको, दक्षिण भारत उत्तर भारतको पूर्वी भारत पश्चिम भारतको, उत्तरी भारत मध्य भारतको उपनिवेशबाट चाहिँ मुक्त भएको छैन। मधेशको छुट्टै अस्तित्वको कुरा गर्दा राउतले सेन राजाको उदाहरण दिए। सेन राजाको शासन समय र क्षेत्रको बारेमा नेपालको इतिहास पढ्ने सबैलाई थाहा छ। त्यो सेन राज्य अहिले भनिएको मधेशको कति प्रतिशत हो भनेर चाहिँ राउतले बताएनन्। नेपालमा नगाँसिएको भए त्यो सेन राज्यले चर्चेको भूमि अहिले कहाँ हुन्थ्योरु राउत अहिले पनि यत्तिकै स्वतन्त्रताका साथ पृथकताको राग गाउन पाउँथे होलान्रु वर्तमान भारतमा अङ्ग्रेज उपनिवेश आउनुअघि कति राज्य थिए, कति राजा थिए त्यसको गणना राउतलाई पनि थाहा हुन पर्छ इतिहासमा चासो राखेको भए।
राउतले मधेश उपनिवेश हो भनेर दाबी गर्न उपयोग गरेका माथिका चार बुँदाको बारेमा थोरै चर्चा गर्ने इच्छा छ। बुँदा नं २ अनुसार नेपालको बजेट मधेशको आम्दानीले धानेको छ भन्ने बारे। त्यो आम्दानी भनेको सीमामा लागेको करको आम्दानी हो। पैठारी गर्दा वस्तुमा सीमामा कर लाग्छ। त्यो कर पैठारी गरेको सामानका उपभोक्ताले तिर्ने हो। ती सामान मधेशमा मात्र उपभोग गरिन्छरु मधेश स्वतन्त्र भयो भने त्यो सबै कर मधेशलाई जान्छरु यस्तो केटाकेटी कुरा गरेको सुनेर हाँस्न पनि सकिएन। मानौँ रे राउतको मागअनुसार मधेश छुट्टै राज्य भएछ रे। त्यसपछि बाँकी नेपालले सीमा शुल्क भारत-मधेशको सीमामा लगाउँदैन, त्यो त आफ्नो सीमामा पो लगाउँछ त। अहिले मधेशमा सङ्कलति भनिएको कर नेपालभरका मानिसले उपभोग गर्ने सामानमा लागेको हो। ती सामान कहाँ कति मात्रामा उपभोग गरिन्छ भन्ने कुरा स्पष्टै छ।
सेनाको सवालमा पञ्चायत कालमै सबुज गण भनेर मधेशी समुदायलाई लक्षित गरेर भर्ना आह्वान गरिएको थियो। समस्या के रह्यो त भने मधेशका मानिसलाई सेनामा चासो रहेन। सेनामा समानुपातिक भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपले सही होला। तर व्यावसायिकता र चासो पनि महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा राउतलाई थाहा हुन पर्छ। किनकी राउतले देखेको भारतमै पनि सेनामा कुन समुदायको बाहुल्यता छ, कुन समुदाय नगन्य छ बुझ्न जरूरी छ। अर्को उदाहरण बेलायतको दिएका छन्। बेलायती सेनामा स्कटल्यान्ड, आयरल्यान्ड, वेल्स र इङ्ल्यान्ड सबैको समान प्रतिनिधित्व छ ? महारानीको दरबारको संरक्षक गोरखाली सेना छन्। विदेशी सेनामा भर पर्ने भनेर बेलायतलाई नेपालको उपनिवेश भनिदिने ? भारतमा नेपालीहरूलाई सेनामा लिइन्छ, तर कुनै मधेशी त्यो सेनामा भर्ना हुन रहर पनि गर्दैन, भारतले लिँदा पनि लिँदैन।
अर्को बुँदा बँसाइ सराइ। सैद्धान्तिक रूपमा कुरा सही हो उपनिवेश बनाउन चाहनेले योजनाबद्ध बसाइँ-सराइ गराउँछन्। तर राउतले आदर्श मानेको अङ्ग्रेज उपनिवेशले भारतमा अङ्ग्रेजको बसाइँ सराइ कति गरायो त ? बसाइँ सराइ विना पनि उपनिवेश हुने रहेछ नि ! नेपालको सन्दर्भमा पहिले सरकारले कारवाही गरेकाहरूलाई औल क्षेत्रमा सजायको लागि भनेर तराइ पठाइन्थ्यो। केही क्षेत्रमा योजनाबद्ध शहर बसाउने प्रयास गरिएको पक्कै हो। तर जुन ढङ्गको बसाइँ सराइ भयो, त्यो काम र मामको खोजीमा स्वतस्फुर्त हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। र चौथो तर्क भाषा, संस्कृतिको। तराइको सवालमा संस्कृतिको बुमर्याङ असर छ भन्दा हुन्छ पहाडीयाको सन्दर्भमा। किनभने अहिले होली र छठ पहाडमा पनि फैलिसकेको छ।
यसलाई तराइको औपनिवेशिक विस्तार भनेर पहाडमा सोचिएको बुझिँदैन आजका मितिसम्म। भाषाको सवालमा चाहिँ केही भएको हो। तर त्यो स्थिति सुधारोन्मुख छ। कम्तीमा अङ्ग्रेजले अमेरिकामा गरेको जस्तो चाहिँ होइन। अमेरिकी रैथानेहरूको, अस्ट्रेलियाली रैथानेहरू स्थिति अहिले म्युजियममा सीमित छ, उनीहरूको भाषा अनुसन्धानको विषय मात्र भएको छ। त्यो स्थिति आउन नदिन प्रयास निश्चितै आवश्यक छ। यस्ता घटना संसारमा सबैतिर भएका छन्। टर्कीमा अहिले रोमन लिपीमा टर्किश भाषा लेखिन्छ। त्यो कति औपनिवेशिक भयो, त्यसको चर्चा पनि आवश्यक छ। आफ्नो सीमाभित्र बोलिने भाषा, संस्कृतिलाई राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर त्यसको जगर्ना र प्रवर्द्धन, संरक्षण लिन जरुरी छ।
यसको लागि ऐन, कानुनको आवश्यकता छ न कि स्वायतत्ताको। स्वायत्तै भएछ भने पनि स्वायत्त क्षेत्रमा रहेका अल्पसङ्ख्यकहरूको भाषाको समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ यदि राज्यले चासो दिएन भने, यदि वक्ताहरू भाषा, संस्कृतिप्रति चनाखो भएनन् भने ।
