काठमाडौँ- न्यायपरिषद्ले संसदीय सुनुवाईका लागि पठाएका ११ न्यायाधीशहरूको नाम आइतबार परिषदमा नै फिर्ता भएको छ ।
नयाँ संविधान अनुसार सुनुवाइका लागि आवश्यक समितिको गठन नभएको कारण देखाउँदै सभामुख ओनसरी घर्तीले सुनुवाइका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशको नाम परिषद्लाई पत्र लेखी फर्काएकी हुन् ।
घर्तीले पत्रमा संसद्को नियमावली जारी नभएको, संसदीय विशेष सुनुवाइ समिति पनि गठन नभएको कारण जनाउँदै तत्काल सुनुवाइ हुन नसक्ने उल्लेख गरेकी छन् । सुनुवाइ नभएपछि सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको कार्य थप जटिल बनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले सर्वोच्चका रिक्त रहेका ११ न्यायाधीश पदका लागि नाम सिफारिस गरी सुनुवाइका लागि संसद् पठाएको थियो ।
पुनरावेदनबाट आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा, दीपक कार्की, मिरा खड्का, शारदा घिमिरे, केदार चालिसे र विश्वम्भर श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको थियो भने अधिवक्ताहरूबाट हरिकृष्ण कार्की, प्रकाश राउत, सपना मल्ल र अनिलकुमार सिन्हाको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
