काठमाडौँ- सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम राष्ट्रिय परामर्श परिषद्लगायत सम्पूर्ण समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा परामर्श परिषद् गठन गरेको छ । परिषद्को उपाध्यक्षमा व्यवस्थापिका–संसद्का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला रहनुभएको छ ।
परिषदमा प्रधानमन्त्रीबाट मनोनीत हुने मन्त्रीहरुतर्फ उपप्रधानमन्त्री तथा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री सिपी मैनाली, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावल, उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उपप्रधानमन्त्री तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसी, भूमिसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बा र स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरी परिषदमा रहनुभएको छ ।
यसैगरी परिषदमा सो कानुनबमोजिम पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख, भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका सांसदमध्येबाट समावेशीताका आधारमा १४ जना सांसद रहनुहुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिषद्को विज्ञसदस्यमा उमेशचन्द्र यादव, शर्मिला कार्की, भवानी राणा र पदमविलास कार्कीलाई नियुक्त गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, विज्ञ सदस्यमा तारानिधि भट्टराई, किशोर थापा र एकजना सदस्य पछि नियुक्त गर्ने गरी समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारिणी समितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, ध्रुवप्रसाद शर्मा र विष्णुबहादुर भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनःउत्थान पूर्वाधार विकासलगायत कामका लागि सहुलियत ब्याज र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन आर्थिक पुनःउद्धार कोष २०७२ को कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।
गत वैशाख १२ गतेको ‘गोरखा भूकम्प’पश्चात् पुनःनिर्माणका लागि संसदबाट विधेयक पारित भएपछि गत साता सरकारले पुनःनिर्माण राष्ट्रिय प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो ।
