भारतको नाकाबन्दीका कारण देशमा ईन्धन आपूर्तिमा समस्या छ । यसका लागि सरकारलभारतीय एकाधिकार तोड्दै चिनबाट ईन्धन ल्याउने भएको छ । चिनसंग ईन्धन ल्याउने पहल गर्न आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुन भर्खरै चीन गएर फर्केका छन् । अर्कोतर्फ देशमा आपूर्ति व्यवस्थामा अनियमिता भएकोले थप समस्या उत्पन्न भएपछि सरकारले छानविन समिति समेत गठन गरेको छ ।
यसै विषयमा केन्द्रित रहेर लण्डननेपाल न्यूजका लागि नेपाल प्रतिनिधी भरत पाण्डेयले मन्त्री पुनसंग गरेको कुराकानी ः
भारतसंगबाट लामो समयदेखि ईन्धन ल्याउँदै गरको अवस्थामा चिनसंग ईन्धन सम्झौता गर्न कसरी संभव भयो ?
हामीले सँधै भारतको एउटै बजार एउटै कम्पनीसंग ल्याईरहँदा भरपर्दा समस्या भयो । अहिलेको अवस्थामा सबै कम्पनीसंग पहल गर्नुपर्ने हाम्रो आवस्यकता । यो आवस्यकता छ भनेर नेपाली जनताले भने, साथ पनि दिए । त्यसपछि बाटो खोल्नुप¥यो, व्यापार विविधीकरण गर्नुप¥यो भनेर सरकार पनि लाग्यो । त्यसपछि हामीले यो मन्त्रालयको तर्फबाट दँशै र तिहार जस्तो नेपालीहरुको ठूलो चाडमा पनि आराम नगरेर कहिले औपचारीक त कहिले अनौपचारीक पहल ग¥यौँ । र हामीले टोली पठायौँ । त्यो टोली गईसकेपछि पहिला एमओयूमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि मैले कसरी सहज गर्न सकिन्छ भनेर अनौपचारीक छलफल गरेँ । अहिले चाईना आयलले कमर्सियसल सम्झौताको लागि बोलाएको छ । अव छिटट्टै टोली पठाउँदै छौँ ।
अव कहिले देखि आउँछ भनेर ठ्याक्कै तोकेर त भन्न सकिँदैन । अनुदानको तेल त आईपनि सक्यो । अव व्यापारीक प्रयोजनको तेल ल्याउन तिब्र गतिमा काम भईरहेको छ । अव सरकारी तहमा भएको सम्झौताको लगत्तै पछि त्यो पनि आउँछ ।
कैयौँ प्राईभेट पार्टिहरु पनि सप्लाई गर्नका लागि तैयारी अवस्थामा छन् । चाईनाकै कैयौँ कम्पनीहरु पनि सप्लाईका लागि तयार छन् । पहिला त सरकारीबाटै आउँछ तर पछिल्लो निर्णय अनुसार नीजि क्षेत्रबाट पनि ल्याउन सक्ने निर्णय छ, त्यस अनुसार हाम्रो आवस्यकता अनुसार आउँछ ।
चिनबाट ईन्धन ल्याउन त बाटोको समस्या छ भनिन्छ । चिनले बाटो पनि बनाईदिन्छ ?
चिनले बाटोको पनि कुरा भईरहेको छ ।खासगरी चाईना तर्फको यातायातको त्यतिधेरै समस्या छैन । नेपालतर्फको यातायातको समस्या समाधानका लागि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पटक पटक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको टास्कफोर्सले पनि निर्णय गरेको छ । र खासगरी तातोपानी नाका खोल्नका लागि पहल भएको छ । अध्ययन गरेर टोली गईसकेको छ । अव तुरुन्तै खुल्छ ।
नेपालको सडक खोल्नकै लागि चाईनाको सहयोग आवस्यक पर्दैन । खुलिसकेको सडक हो, स्तरोन्नती गर्ने कुरा त हाम्रो संयन्त्रले गर्न सकिहाल्छ । तर सडक मात्रै भन्दा पनि तेलको लाई सबै पूर्वाधार निर्माणको लागि सहयोग गर्ने कुरा भएको छ ।
चिनबाट ल्याएको ईन्धनको मूल्य कति पर्छ ?
अनौपचारीक रुपमा उहाँहरुसंग भएको कुराकानी अनुसार स्थानीय कर नलिएर बेच्ने भन्ने भएको छ । तर औपचारीक रुपमा सम्झौतापछि यसको टुँगो लाग्छ । यति हामीले स्थानीय कर नतिर्नेगरी सम्झौता गर्न सक्यौँ र अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार ल्याउन सक्यौँ भने मोटामोटी धेरै ठूलो फरक पर्दैन ।
अरु सरकारी अधिकारी कसैलाई पनि नलिएर किन एक्लै जानुभयो चाईना ?
किनकी यो भ्रमण अनौपचारीक थियो । केही राजनीतिक लेभलमा र केही सरकारका ईमर्जेन्सी सप्लाई सम्बन्धि केही अधिकारीहरुसंगको भेटघाट थियो । त्यसकारण यो अनौपचारीक भनेकोले खासगरी तिहारको एउटा समय पनि थियो । नेपालीहरुको ठूलो चाड । त्यसमा म अनौपचारीक तरिकाले गएको हुँ । म अलिकति अनौपचारीक र अलिकति राजनीतिक प्रकृतिको भ्रमणमा गएको हुनाले यसमा सरकारी अन्य अधिकारीहरु जाने स्थिती बनेन ।
चिनाबाट ग्याँस ल्याउन त सकिन्न भन्छन नि, ग्याँस पनि आउँछ त ?
अलिकति हाई अल्टिच्यूडमा गाह्रो छ भन्ने आईराखेको छ । तर सबै अरु सम्बन्धित विज्ञ र व्यापारीहरुको अहिलेसम्मको होमवर्क अनुसार लिन सकिन्छ भन्ने छ । चाईनाले रीफिलिङ्ग सेण्टर लगायतका सबै खालका पूर्वाधार निर्माणको लागि सहयोग गर्ने संभावना छ । हामीले पहल ग¥यौँ भने । यसलाई हामीले प्राथमिकतामा पनि राखेका छाँै । आयल निगमले पनि राख्नुपर्छ ।
ग्याँस ल्याउनका लागि तत्काल चाईनामा भएको बुलेटमा आउन संभव छैन । त्यसैले हामीले सानो खालेको बुलेट खरीद गर्ने तैयारीमा छौँ । पहाडमा गुड्ने सानो खालको बुलेट गरीद गरी त्यसको माध्यमबाट ल्याउने तैयारी छ ।
त्यसोभए अव जनताले कहिलेसम्म सहज रुपमा पाउँछन् त तेल र ग्याँस ?
हामी एकदम कोशिष गरीरहेका छौँ । यो अहिलेको एकपटकको मात्र समस्या होईन । एकातिर आपूर्तिका लागि र अर्कातिर सहजिकरणका लागि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले एकदम शिघ्र पहलकदमी लिईरहेका छौँ । छिट्टै समस्या समाधान हुन्छ । जनता एकदम प्रताडित छन् । वार्ता छलफल भईरहेको छ । छिट्टै हुन्छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ज्यूको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिलाई पनि प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ । त्यसबाहेक हालको समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै हटलाईन, उजुरीपेटिका र गृहसंगको समन्वयमा कन्ट्रोलरुम मार्फत अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेका छौँ ।
