आश्विन २५, २०७२- सरकार परिवर्तन भएको छ । यो परिवर्तन धेरै अर्थमा नयाँ होइन । किनभने यस अघिको सरकार पनि लगभग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको इच्छा र रणनीतिअनुरुप नै चलेको थियो । अब उनी आपैंm प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ‘हुकुम’ गर्नेछन् । तथापि यसमा एउटा मौलिक नयाँपन छ । यो सरकारले राष्ट्रिय आत्मसम्मानको प्रतिनिधित्व गरेको छ । भारतले आफूले चाहेजस्तो निर्णय गराउनका लागि नेपालको निर्णायक राजनीतिक पंक्तिलाई झुकाउन अनाहकमा गरेको नाकाबन्दीमा ओलीले लिएको दृढ अडान तत्कालका लागि पुरस्कृत भएको छ ।
नयाँ संविधान त जारी भएको छ, तर यो संविधान मुलुकको विकासको सहायक हुने वातावरण निर्माण गर्न धेरै तह र चरणमा गम्भीर गृहकार्य र सुझबुझको आवश्यकता छ । तथाकथित मधेस आन्दोलनले सिर्जेको असुरक्षाको निहुँमा भारतले पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी लगायतका वस्तुको पारवहनमा अवरोध गरेपछि देशैभर अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको चरम अभाव भएको छ । भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध सम्भवत: इतिहासमा नै अत्यन्त खराब अवस्थामा पुगेको छ । मानिसहरू २०४५ सालको नाकाबन्दीलाई सबभन्दा खराब कालखण्ड मान्छन् । तर त्यतिखेर व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण हुन नसकेको एउटा देखाउने कानुनी पाटो विद्यमान थियो । तर यसपटक सिधै, कुनै कारण नदेखाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको हतियारका रूपमा नेपालतर्फको पारवहन धमनी ठप्प पारिएको छ । आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने र छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार्ने काम यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । गफ जति ठूला गरे पनि यथार्थमा भारतसँगको सम्बन्धलाई सहज बनाउनुको विकल्प अहिले हामीसँग छैन । नेपालका आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनका लोकतान्त्रिक र मौलिक विशेषताहरूलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने हाम्रो कूटनीतिक क्षमता अत्यन्तै क्षीण भएको छ । नेपालको मामिलालाई भारतीय द्ूरबिनबाट हेर्ने पश्चिमा दृष्टिमा परिवर्तन ल्याउन सार्थक प्रयास जरुरी छ ।
नागरिकहरूको जीवन धान्न आवश्यक पर्ने आधारभूत वस्तुहरूको, त्यो पनि ठूला चाडबाडको छेकोमा, चरम अभाव भएपछि मुलुुकलाई यतिखेर आत्मनिर्भरता र आत्मसम्मानको मौसमी ज्वरोले घपलक्कै छोपेको छ । यी दुवै प्रकृतिका ज्वरो मुलुकलाई उत्थानको मार्गमा प्रस्थान गराउन वरदान हुनसक्छन् । तर समस्या के हो भने यी दुवै भावना मुलुकमा चरम अभाव भएपछि वा शक्तिशाली छिमेकीले अनावश्यक रूपले हेपेपछि चरम रूपले, क्षणिक रूपमा प्रस्फुटित हुन्छन् । समस्या अलिकतिमात्रै समाधान भएपछि त्यसतर्फ कसैको पटक्कै ध्यान जाँदैन, दशकौंसम्म ।
मुुलुकभित्रै जनजीविकाका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको न्युनतम परिमाणमा पनि उत्पादन र भण्डारण हुन नसक्दा अहिलेको जस्तो विकराल अवस्था आउने कुरा छर्लङ्गै छ । २०४५ सालको नाकाबन्दीताका मुलुकभित्रै पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका सम्भावना खोज्नेदेखि, सौर्य र जलऊर्जा उत्पादनमा तीव्रताका साथ काम गर्ने ठूलो उत्साहजस्तो देखिएको थियो । तर त्यो केही दिनमै सेलायो । मुलुक जहाँको त्यहीं रह्यो । सत्तामा बस्नेहरूको फगत कुर्सीमोह र जङ्गल युद्धमा जानेहरूको ध्वंसले मुलुकमा औद्योगिकीरण पटक्कै हुनसकेन । यतिखेर देश यसरी परनिर्भर हुनुमा यी दुवैथरी शक्ति उत्तिकै दोषी छन् । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अहिले बहसमा आएको एजेन्डा पनि केही दिनमा भारततर्फबाट आपूर्ति अलिक सहज हुनासाथ स्वत: सेलाएर जाने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । निर्विघ्न आपूर्तिको दीर्घकालीन स्रोत, परम्परागत होस् वा वैकल्पिक, सुनिश्चित नभइकन ‘हामी दु:ख खप्न तयार छौं’ भन्ने अव्यावहारिक आत्मसम्मानको पनि कुनै अर्थ छैन । वास्तविक आत्मसम्मान आफ्नै आर्थिक हैसियत विकसित नगरी कायम र दिगो हुन सत्तैmन ।
सरकारको दोस्रो चुनौती नयाँ संविधानलाई पूर्णता दिनु, त्यसलाई लागू गराउनु र यो संविधानप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगत, खासगरी छिमेकी राष्ट्र भारतको समर्थन जुटाउनु हुनेछ । एकातर्फ अति उत्साहित भएर संविधानमा चाङ लगाइएका मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक आर्थिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन र तिनको व्यवस्थित एवं न्यायोचित वितरणको ठूलो चुनौती छ भने अर्कातर्फ प्रदेश सीमाङ्कनजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील मुद्दालाई नटुङग्याई थाती राखिएको छ । यो विषय टुङ्गो नलाग्दासम्म संविधानको संघीय अवयव कार्यान्वयनमा जान सक्तैन । अथवा संविधान पूर्ण नै हुँदैन । यो सरकारले अब सामान्यत: दुई वर्ष काम गर्ने हुँदा त्यो अवधिमा प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माण र सबै तहको निर्वाचनसम्पन्न गर्नु पर्नेछ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकेन्द्रीकरण गर्ने यो जिम्मेवारी पनि सानो छैन । यसका लागि उच्च तहमा काम गर्ने र प्राविधिक क्षमतायुक्त जनशक्ति अभाव टड्कारो देखिन्छ ।
अहिले थारु र जनजातिहरूले मर्यादित ढंगले गरिरहेको आन्दोलन र मधेस आन्दोलनले भित्र्याएको विकृत स्वरुपको हठधर्मिता दुवैलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्नेकाम चुनौतीपूर्ण छ । खासगरी मधेस आन्दोलन प्रस्टत: चारवटा विकृतिहरूले ग्रस्त भएको छ । एक, यो आन्दोलन नेपाली राजनीतिक नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ । र यसमा मधेसीहरूको हितभन्दा केही सीमित आन्दोलनकारीहरूलाई औजार बनाएर अर्कै अभीष्ट साँध्ने शक्ति हावी भएको अवस्था छ । दुई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै मधेसवादीहरूसँग गरिंँदै आएका सम्झौता तथ्यमा भन्दा बलमिच्याइँमा आधारित छन् । मधेस ‘सीमान्तकृत’ हो भन्ने परिभाषा नै गलत हो । मधेस आर्थिक, सामाजिक रूपले शक्तिशाली छ । चाहेको बेला पहाडको घाँटी अँठयाउन सक्नेगरी राणनीतिक अवस्थितिमा छ । प्रतिव्यक्ति आयदेखि, जीवनस्तर र प्रतिव्यक्ति सरकारी बजेट विनियोजनका कम्तीमा २० वटा आर्थिक, सामाजिक सूचकांकहरूमा तराई–मधेस (काठमाडौं उपत्यकालाई छोडेर) अरु सबै पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूभन्दा अगाडि छ । मुलुकका सबै प्रमुख उद्योग व्यवसाय तराईमा नै छन् । रोजगारीका अवसर त्यही केन्द्रित छन् । अहिले यी तथ्यहरू अगाडि सारेर बहस र छलफल गर्ने वातावरण नै समाप्त भएजस्तो देखिंँदैछ ।
यसको अर्थ हो, राज्यले फेरि विभेदकारी बाटो लिने खतरा छ । अत्यन्त गरिब पश्चिमी र उत्तरी पहाडले पाउनुपर्ने अधिकार र लाभ कटाएर फेरि समृद्ध तराई–मधेसलाई नै खुसी पार्ने प्रयास हुने सम्भावना बढ्दो छ । तथ्य, तथ्यांक अगाडि राखेर भेद वा विभेद छुटयाउने संस्कार यो सरकारले बसाल्न सक्यो भने राज्य सबै नागरिकप्रति समान न्यायकर्ता बन्ने दिशामा एक कदम प्रगति हुनेछ । तीन, यो आन्दोलनले मुद्दा र प्रतिनिधित्वका सबै लोकतान्त्रिक विधिहरूलाई नकारेको छ । चुनाव हरेकाहरू ढुङ्गा हानेर राज्यलाई तह लगाउन र आफूले चाहेको राजनीतिक लाभ लिन सफल हुँदैछन् । तिनैलाई बाह्य समर्थन छ । यो लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि गलत नजिर र ठूलो चुनौती हो । र चार, समावेशिताको जुन अवधारणा छ, जारी तराई आन्दोलन त्यसको ठीक विपरीत बाटोमा हिँंडेको छ । यो आन्दोलन तराईका उच्च वर्ग र जमिनदारहरूको कब्जा छ । त्यहाँका दलित र सीमान्तकृतहरूको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने ठाउँमा स–साना गुटमा विभक्त पार्टीका प्रमुखहरूले पत्नी, नातेदार र प्रेमिकाहरूलाई संसदको सिट दिलाएका छन् । र आवाज अहिले पनि उनीहरूकै चर्को छ । यी विकृतिहरूलाई सच्याउन राज्य जति सफल हुन्छ, नयाँ संविधानको क्रियाशीलताको मात्रा त्यति नै बढ्छ ।
संविधानको सार्थक क्रियाशीलताले राजनीतिक संक्रमणलाई अन्त्य गरेको वा छिट्टै गर्ने अपेक्षा गर्ने हो भने अबको प्राथमिकता आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि र व्यापारिक/व्यावसायिक गतिविधिहरूको प्रबद्र्धन नै हो । अहिलेको मधेस आन्दोलनले अर्थतन्त्रका उत्पादन वितरण, राजस्व, रोजगारी, निर्यात आदि सबै पक्षलाई धराशायी बनाइदिएका छ । अहिलेको अन्तरनिर्भर विश्वमा आर्थिक आत्मनिर्भरताको परिभाषा दिन सजिलो छैन । एउटा मुलुक आपैंmले सियोदेखि स्याटलाइटसम्म बनाउने कल्पना गर्नु अव्यावहारिक हो । हरेक मुलुकसँग तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने र निर्यात नै गर्न नसके पनि आयात प्रतिस्थापन र जीविकोपार्जनलाई प्रत्यक्ष सघाउने वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने रणनीति हुनुपर्छ । तर नेपाल यतिखेर व्यावसायिक परिमाणमा केही पनि उत्पादन गर्न सक्षम छैन । तरकारी, खाद्यान्न, फलफूल, दलहन लगायतका सबै वस्तुका लागि आयातमा भरपर्न थालेको दशकौं भयो । इन्धन र मेसिन औजारको उत्पादन गर्ने पूर्वाधार विकास गर्न नै अझै लामो समय लाग्नेछ ।
२०४५ सालभन्दा अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचनामा तात्त्विक फरक छ । यतिखेरको मुलुकभित्रको उत्पादन शून्यता, सबै वस्तुहरूको बढ्दो आयात र व्यापार घाटा बढेर राष्ट्रिय वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो हुनुको प्रमुख कारण ‘रेमिट्यान्स’ले ल्याएको ‘डच डिजिज सिन्ड्रोम’ हो । विवेकशून्य उपभोग हो । मुलुकभित्र उर्वर भूमि बाँझै छन् । खाद्यान्न, तरकारी आयात हुन्छ । व्यावसायिक र औद्योगिक गतिविधि शून्य छन् । देशभित्रै सिकर्मी, डकर्मीको ज्याला दैनिक दुई हजार रुपैयाँ पुगेको छ । तर त्यो सीप हुनेहरू मासिक पच्चिस हजार तलबका लागि विदेश जान आतुर छन् । विप्रेषण भित्र्याउने परिवारका मुलुकभित्र बस्ने सदस्यहरू श्रम गर्न इच्छुक छैनन् । श्रम गर्ने संस्कार नै भताभुङ्ग छ । यसै स्तम्भमा धेरैपटक दोहोर्याइएको कुरा हो, डाँडापाखा, समथर र सबै हावापानीमा सहजै उत्पादन हुने प्याजमात्रै यथेष्ट उत्पादन गर्ने हो भने पनि मुलुकको अर्थतन्त्रले राम्रै लाभ पाउँथ्यो । त्यसका लागि तयारी बजार उपलब्ध छ । तर हाम्रो चिन्तन गम्भीर रूपले त्यसतर्फ मोडिएकै छैन । सहजै इन्धन पाउन थालेको क्षण नै हाम्रो आत्मनिर्भर हुने आकांक्षा हावामा उड्छ ।
पञ्चायत कालदेखि नै भौतिक पूर्वाधार र खासगरी जलविद्युत उत्पादनमा भएको न्युन लगानीको प्रतिकूल असर अहिले अर्थतन्त्रले व्यहोरिरहेको छ । २०४५ सालको परिवर्तनपछिका अढाई दशकमा प्रत्येक नेपाली भान्सालाई विद्युतले चल्नेमात्रै बनाउनसकेको भए ग्यास नपाइँदैमा अहिलेको जस्तो हाहाकार हुने थिएन । ठूलो रकमको आयात कटौती त हुन्थ्यो नै । भारतको एउटामात्रै सहर नेपालबाट प्रसारित विद्युतको भरमा हुन्थ्यो भने हाम्रो द्विपक्षीय आर्थिक/व्यापारिक सौदाबाजीको हैसियत यति कमजोर हुने थिएन ।
सापेक्षत: स्थायी बन्ने यो सरकारबाट आत्मनिर्भरताको यो मौसमी ज्वरोलाई दिगो बनाउन कार्यान्वयन सम्भव केही योजनाहरू र तिनको प्राथमिकीकरण आउन सक्यो भने भविष्यमा अघोषित नाकाबन्दीजस्ता अनपेक्षित घटनाबाट जनताले कम दु:ख पाउँछन् ।
