दैलेख जिल्लाको पादुकास्थान, नाभिस्थान र शीर्षस्थानमा सतहमै तेल देखिएका छन् भने मुक्तिनाथमा जमिनमुनिबाट ग्यास बलिरहेको उदाहरण छ । त्यसको तल सुर्खेततर्फ तेल हुने बलियो संकेत हो, त्यहाँको भूगर्भमा आवश्यक पर्ने चट्टानी दरार देखिन्छन् ।
पेट्रोलियम अन्वेषणमा चर्चित भनाइ छ, ‘जमिनमा प्वाल (ड्रिल) नपारेसम्म केही भन्न सकिँदैन ।’ कम्तीमा आधा दर्जन ड्रिल गर्दा एउटा तेलकुवा भेटिन सक्छ । सन् १९८५ मा नेदरल्यान्डको सेल र अमेरिकाको ट्राइटन कम्पनीले खण्ड १० अन्तर्गतको विराटनगरमा ३ हजार ५ सय २० मिटरसम्म ड्रिल गरे पनि तेलकुवा भेटाएन ।
त्यसपछि पटकपटकको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वानमा कुनै कम्पनीले दर्खास्त हालेनन् । पछि अमेरिकाको टेक्साना रिसोर्सेस र बेलायती केर्न इनर्जीले क्रमश: १९९८ र २००४ मा सरकारसँग सम्झौता गरेका थिए । तर, द्वन्द्वलाई कारण देखाएर पेट्रोलियम नियमावलीको व्यवस्था अनि ‘काबुबाहिरको अवस्था’ भन्दै बिनाठोस काम सम्झौता बढाएर बसे । केही भूगर्भिक अध्ययनबाहेक खासै काम गरेनन् ।
धनगढी, कर्णाली, लुम्बिनी, वीरगन्ज र मलंगवा खण्ड केर्नले ठेक्कामा लिएको थियो भने नेपालगन्ज र चितवन टेक्सानाले । माओवादी द्वन्द्व सकिँदा पनि काम सुरु नगरेको भन्दै सरकार यी दुवै कम्पनीसँग असन्तुष्ट थियो । बाँकी रहेका तीन खण्डमध्ये जनकपुर र राजविराजमा यूएईको कम्पनी इमिरेट्स एसोसिएटेड बिजनेस ग्रुप ( ईएबीजी)ले र खण्ड विराटनगरमा अमेरिकाको बीबीबी च्याम्पियन्सले सन् २०१२ मा सम्झौता गरेका थिए । तर, पछिल्ला दुवै कम्पनीले कामै थालेनन् ।
यिनै कारणले अहिले सरकारले चारवटै कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरेको छ । अहिले दसवटै अन्वेषण खण्डका लागि पुन: नयाँ बोलपत्र आह्वानको तयारी भइरहेको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सर्वजित महतो बताउँछन् । भन्छन्, “काम हुन नसक्नुमा दुवै पक्षका कमजोरीलाई केलाएर हामी कानुनी प्रावधान संशोधन गर्दैछौँ ।”
त्यसो त अब पेट्रोलियम भेटिहालेमा प्रान्तीय सरकार वा केन्द्रीय सरकार कोसँग जवाफदेही हुने भन्ने कानुनी रूपमा स्पष्ट नभएसम्म नयाँ बोलपत्र नै गरेता पनि कम्पनीहरू आउने स्थिति छैन । त्यसै पनि जटिल कानुन र भ्रष्ट कर्मचारी संयन्त्रका बीच ‘जुवा’ मानिने अन्वेषणको जोखिम कम्पनीहरू लिन चाहँदैनन् । अर्बौं खर्चेर पनि पेट्रोल नभेटिएर रित्तो फर्कनुपर्ने हुनाले पनि उनीहरू बढीभन्दा बढी सुनिश्चितता खोज्छन् । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका निर्देशक रहिसकेका खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद खनाल भन्छन्, “अब कानुनमा एकद्वार नीतिलाई प्राथमिकता दिन्छौँ ।”
सेल र ट्राइटनले ड्रिल गर्दाताका भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो र उक्त कामका लागि बंगलादेश, सिंगापुरबाट हवाईजहाजमा इन्धन ल्याइएको थियो । तर, तेलकुवा भेटिएन । सरकारसँग सम्झौता भएको चारवर्षे अवधि सकियो तर राजनीतिक अस्थिरताका बीच कम्पनीले समय थप्न चाहेनन् । महानिर्देशक महतो भन्छन्, “उसले थप पाँच सय मिटर ड्रिल गरेको भए अवस्था स्पष्ट हुन्थ्यो ।”
त्यसपछि आएका चार कम्पनीमध्ये केर्न इनर्जी अन्वेषणमा प्रतिष्ठित कम्पनी हो । नेपालसँगै उसले भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि काम सुरु गरेको थियो । छिमेकी मुलुकमा सफलता पाएर अन्य कम्पनीलाई तेलकुवा बेचेर फर्किसकेको अवस्थामा उसले नेपालका लागि मात्रै भनेर तत्काल काम अगाडि बढाउन चाहेन । टेक्साना रिसोर्सेजले अन्वेषण खण्ड परिवर्तन गर्न खोजे पनि सरकारले अनुमति नदिएकाले आफ्नो एक अर्ब खेर गएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ ।
विश्वभर पेट्रोलियम कम्पनीले एकैपटक धेरैतिर सम्झौता गर्छन् र सम्भावना उच्च भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छन् । मध्यपूर्वमा एक हजार मिटर ड्रिल गर्दामै भेटिने तेलकुवा नेपालमा चार हजार मिटरसम्म खन्नुपर्ने हुन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य भने समान हुन्छ । सरकारले आफैँ चासो दिएर जोखिम मोल्नसमेत तयार राम्रा कम्पनीलाई आउने वातावरण तयार पार्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “अब १० वटै खण्डमा असली नियत, क्षमता र भूगर्भीय ज्ञानका आधारमा नयाँ कम्पनी छनोट गर्नु राम्रो हुन्छ ।”
नेपाल साप्ताहिकबाट
