संविधान जारी भएपछि ‘लागू’ भएको घोषणा पनि गरिएको छ। तर संविधान निर्माण जसरी भए पनि गर्नैपर्ने अभियानका नाकयत्व लिएका सभामुख सुवास नेम्बाङले अहिले संविधान तत्काल कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक रूपमा माग गरेका छन्। संविधान कार्यान्वयन गर्ने कसले ? घोषणा हुनेबित्तिकै त्यसमा डढेलो लगाए कतिले।संसद् सदस्य राजेन्द्र महतोले नेपालको संविधान-२०७२ मा आगो लगाएको फोटो सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक प्रचारमा आए । त्यो त संविधानप्रति ‘असम्मान’ हो। तर सम्मान र कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवारी त त्यसका नायकहरूको हो।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधान घोषणापछि पहिलो संसद् अधिवेशन शुक्रबारबाट बोलाइएको छ। त्यसको एक सातामा नयाँ प्रधानमन्त्रीको छनोट हुने बाध्यकारी व्यवस्था छ संविधानमा। सुशील कोइरालाका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई विश्वास गर्ने हो भने राजीनामा गर्न हतारमा छन्।
संविधान जारी भएको भोलिपल्टै राजीनामा गर्छु भन्ने उनका स्पष्ट अभिव्यक्तिहरू आम जनताका कानमा गुन्जिरहेका छन्। तर एउटा नेता या प्रधानमन्त्रीले फेरि एकपटक असल बोल्यो त के भयो? भन्ने आम मानसिकताका कारण कोइरालालाई खासै बेफाइदा भएको छैन।
हुन सक्छ, संसद्भित्रैबाट उनले राजीनामाको घोषणा गर्नेछन्। तर कदमकदाचित उनले ‘मुलुकलाई संकटमा छोडेर म राजीनामा गर्दिनँ, पहिले विकल्प प्रस्तुत गर्नुहोस्’ भन्ने अडान लिए भने? सभामुखले के गर्लान्? अझ महत्वपूर्ण कुरा, संविधानको अवज्ञाको प्रारम्भ सदनको नेता तथा प्रधानमन्त्रीबाट भयो अनि संसद् र त्यसका अध्यक्ष निरीह बने भने?
संविधानको प्रावधानअनुसार राजकाज हुन नसक्नु या राज्य सञ्चालन नहुनुलाई नै संवैधानिक भाषामा ‘ब्रेक डाउन अफ कान्सिटच्युसनल मसिनरी’ भनिन्छ।संविधानका ज्ञाता नेम्बाङले अरूभन्दा यो पक्षलाई राम्ररी बुझेका छन् यद्यपि जानीजानी या नियतवश उनले पटकपटक सदन सञ्चालनका मर्यादा, संविधान निर्माण प्रक्रिया र राजनीतिक परिणामलाई प्रभावित गर्ने गरी असंवैधानिक निर्णय लिएका छन्, उच्च आसनबाट।
निश्चय पनि, उनले आफ्नो स्वेच्छाले मात्र त्यसो गरेनन्, त्यसमा धेरैको स्वार्थ थियो र त्यो स्वार्थको अपनत्वसहित उनले त्यस्ता निर्णय आफ्नो आसनबाट गरे।अहिले संविधानको घोषणापछिको राजनीतिक स्वरूप र समीकरणमा भिन्नता आएको छ।
त्रिकोणात्मक ओदानको सन्तुलनमा अडिएको संविधानको एउटा खुट्टाको महत्वपूर्ण अंश अर्थात् बाबुराम भट्टराई संविधानका विरोध गर्न थालिसकेका छन् । त्यसले एमाओवादी तथा प्रचण्डरूपी खुट्टा कमजोर बनाइसकेको छ।
अपेक्षित राजीनामाभन्दा तीन दिन पहिले सत्ता गठबन्धनको अर्को प्रमुख दल एमालेका दुई मन्त्रीहरू राधा ज्ञवाली र पुरुषोत्तम पौडेललाई उनीहरूको पार्टीले फिर्ता नबोलाए ‘‘बर्खास्त’ गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेका छन्। हो, अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानपछि अभियोग लगाई मुद्दा चलाउने अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले सम्बन्धित पद छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यताका दुई आधार र परम्परा छन्।
पहिलो: आरोप लागेपछि सार्वजनिक पदमा बसिरहनु नैतिकताविरुद्ध हुन्छ। दोस्रो : महत्वपूर्ण ओहोदामा रहेकाहरूले छानबिनलाई आफ्नो पक्षमा प्रभावित गर्न सक्तछन्। त्यसको अर्को पक्ष पनि छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त गर्ने या निलम्बन गर्ने मुख्य दायित्व सरकार या मन्त्री (परिषद्) कै हो।
तीन साता चुप लागेर बसेका कोइरालाले एमालेले फिर्ता नबोलाए ‘म बर्खास्त गर्छु’ भनी यतिबेला कुर्लिनुले उनी राजीनामा नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको त हैन भन्ने आशंका बढाएको छ। किनकि उनको राजीनामासँगै ज्ञवाली र पौडेलेको मन्त्री पद स्वतः जानेछ। के एमालेसँग निहुँ खोजी सत्ता समीकरण फेर्ने अनि काम चलाउँदै हैसियतमा भए पनि निरन्तरताको प्रयास गर्ने खेल त हैन यो?
राष्ट्रहित, राष्ट्रिय स्वार्थ र प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता अनि आर्थिक समृद्धि नेपाली राजनीतिका पात्रहरूको प्राथमिकता या चासो बन्नै सकेन, यस बीचमा। जस्तोसुकै र जसरी भए पनि एउटा संविधान जारी गरे यी लक्षहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने तीन शीर्ष नेताहरूको अडान या मान्यता पनि संविधान घोषणाको पहिलो सातामै उदांग भइसकेको छ।
कांग्रेस र कमजोर भइसकेको एमाओवादीबीच सत्ता गठबन्धन बन्दा वर्तमान सत्ताको चरित्र बदलिन सक्छ। विगतका राजनीति र सत्ता निर्माणमा नीति र नैतिकताको प्रधानता या न्यूनतम मात्रामा पनि नदेखिँदा सबै सत्ताकेन्द्रित गठबन्धन सम्भव छ।
खासगरी राजनीति अराजकताउन्मुख हुँदा अराजकतालाई थप मलजल गरेरै सत्तामा पहुँच या निरन्तरता स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट नेपाली पात्रहरू अगाडि बढे भने त्यो आश्चर्य हुने छैन। किनकि राष्ट्रहित, राष्ट्रिय स्वार्थ र प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता अनि आर्थिक समृद्धि नेपाली राजनीतिका पात्रहरूको प्राथमिकता या चासो बन्नै सकेन, यस बीचमा।
जस्तोसुकै र जसरी भए पनि एउटा संविधान जारी गरे यी लक्षहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने तीन शीर्ष नेताहरूको अडान या मान्यता पनि संविधान घोषणाको पहिलो सातामै उदांग भइसकेको छ। त्यसको चर्को ब्याजका रूपमा नाकाबन्दी र शान्तिसुरक्षाको अभाव देखा परेका छन्, जनताको सुरक्षा, जीविका र मुलुकको सम्मानमा आँच पुग्ने गरी।
अन्तर्राष्ट्रिय मत विभाजित छ, नेपालको अवस्था र ‘उपलब्धि’ बारे। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको मत अमेरिकाभन्दा पृथक् र भारतसँग नजिक देखियो, संविधान घोषणाप्रति चिसो अभिव्यक्ति। अमेरिकाजस्तै युरोपेली संघ र जापानको प्रतिक्रिया सकारात्मक हुनुसँगै आशाको अभिव्यक्ति पनि देखिन्छ त्यहाँ।
नेपालमा, निकै हदसम्म भारतकै कारण, भारतविरोधी भावना देखिने गरी छताछुल्ल भएको छ। अभावबाट ग्रसित मधेसका आम जनतामा समेत यो मान्यता स्थापित भएको छ। केही मधेसकेन्द्रित दलहरूका भारतद्वारा अनुमोदित माग पूरा गर्ने नाममा अघोषित नाकाबन्दीलाई त्यहाँका जनताले रुचाएका छन् भन्ने आधार छैन।
वास्तवमा मधेसी नेताहरूले र रणनीतिक रूपमा भारतका प्रशासकहरूले भन्ने गरेको ‘रोटी बेटीका सम्बन्ध’ तिनै बञ्चित आम नागरिकसँग हो।त्यस्तै, भारतीय सीमा या अखण्डताको सुरक्षार्थ जीवन बिताएर नेपालमै बसोबास गरेका करिब पाँच लाख पूर्व गोर्खाहरू पनि बञ्चितकै श्रेणीमा छन्। ‘रगत’को त्यो साइनोले कुनै चर्चा र चासो नै पाएको छैन, भारतको प्रशासनतन्त्रमा।
एउटा अर्को कारण पनि छ-भारतको नेपाल टाढा नहेर्ने अथवा सीमावर्ती क्षेत्रलाई मात्र निकट मान्ने व्यवहारमा। सम्भवतः एउटा कारण हो विगतमा, अझ ०४६ सालयता नेपालमा खटिएका अधिकांश राजदूतहरू बिहारबाट छन् र त्यसमा पनि अधिकांश एउटै जातका।
त्यसैले सीमानजिक र ‘रोटी बेटी’ को नाता अझ बढी चर्को रूपमा प्रखर हुँदै आएको छ। गोर्खाहरूले रगत बगाउनु र पहाडबाट पानी बग्नुलाई त त्यो सानो नजरबाट निर्देशित नीतिले सम्भवतः बाध्यता मात्र मान्न थालेको जस्तो देखिन्छ।
तर त्यसलाई भारतको उदार राजनीति र व्यवहारले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यसका लागि नेपालीमा आत्मसम्मान पलाउनु पनि जरुरी छ। पद र अन्य फाइदाका लागि हात पसार्दा बृहत् राष्ट्रिय हित र सम्मान निशाना बन्न पुग्छन्।
अझ मधेसकेन्द्रित नेतृत्वमा स्थानीय बासिन्दा र आम नेपालीप्रति विश्वास उत्पन्न हुन थाल्यो भने वातावरण अझ सहज बन्नेछ। नेपालका विभिन्न भागका समस्या बुझ्न र समाधान खोज्न बाह्य दाताहरूको सहयोग आवश्यक हुँदैन भन्ने कुरालाई मुख्यगरी कथित बौद्धिक जमातले र एनजीओ तथा नगारिक समाजले स्विकारे भने पनि वातावरण छिट्टै सहज हुनेछ।
