समय फरक थियो होला, तर राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको पालामा भारतले नेपालविरुद्ध घोषित रूपमा कठोर नाकाबन्दी लगाउँदा मुलुकले त्यो नाकाबन्दीलाई १५ महिनासम्म धानेको थियो ।
उक्त नाकाबान्दीसँगै नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको जनआन्दोलनसमेत मिसिएपछि भारतले १९५० को सन्धि र १९६५ को सुरक्षा सहयोग सम्झौतालाई झन् बलियो पार्ने किसिमको सन्धिको प्रस्ताव राख्यो । राजा वीरेन्द्रले भारतीय प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुभन्दा आन्दोलनकारी शक्तिहरूको माग स्वीकार गरेर आफूमा निहित शक्ति नयाँ संविधान र निर्वाचित संसद्मार्फत जनतामा हस्तान्तरण गर्न सहमत भए ।
त्यसपछि हामीले देशले विकास र निर्माण क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको दाबी गरिरह्यौँ । सो जनआन्दोलनको अढाइ दसक र मुलुक वास्तविक अर्थमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको एक दसक हुनै लाग्दा पनि ०४५/४६ को तुलनामा भारतले लगाएको अघोषित र खुकुलो नाकाबन्दीलाई १५ दिनसम्म धान्ने क्षमता पनि हामीसँग नभएको साबित भयो । मूल कारण यौटै देखिन्छ – त्यतिखेर हामीसँग राज्य थियो र सरकार पनि थियो । राज्य जनतालाई केही दिन र नदिन पनि सक्थ्यो ।
त्यसपछि हामीले सरकार त बनाइरहेका छौँ, तर राज्य बनाएनौँ, बन्नै दिएनौँ । भएको राज्यलाई हराउँदै गयौँ । सरकारलाई नै राज्य बनायौँ । अझ कुनै कालखण्डमा त प्रधानमन्त्रीलाई नै राज्य बनाइदियौँ । कुनै खास सरकार वा कुनै दल वा कुनै नेताले जित्दा र राज्यले हार्दा गौरव गर्ने राजनीतिक र सामाजिक संस्कृतिबाटै निसन्देह आजको निरीह नेपाल जन्मिएको छ ।
त्यसैले, जननिर्वाचित संविधानसभाको झन्डै ९० प्रतिशतको समर्थनबाट जारी भएको संविधानले देशभित्र र भारतबाट यो चरित्रको विरोध खेपिरहेको छ । सार्वभौम संविधानसभाले एकएक धारा पारित गरेर औपचारिक रूपमा जारी मात्र गर्न बाँकी रहेको बेलामा एकाएक भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर विदेश सचिव सुब्रमन्यम जयशंकर आए र परामर्शको नाममा संविधान जारी नगर्न एक किसिमको चेतावनीयुक्त निर्देशन नेपालका प्रमुख दलहरूलाई दिएर फर्किए ।
आफ्नो राजनीतिक जीवनकै मूल्यमा त्यस बिन्दुमा आएर प्रमुख दलहरू चाहेर पनि संविधान जारी हुनबाट रोक्ने अवस्थामा थिएनन् । प्रस्ट देखियो, भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर आएका जयशंकर नेपालका प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वहरूको नाडी छाम्ने प्रयोजनकै लागि र नेपाललाई ०४५/४६ कै जस्तो पाठ पढाउने मनसायले नै आएका थिए । उनको भ्रमणलगत्तै मधेसवादी दलहरूले सीमा नाकाहरूमा धर्ना सुरु गरे । त्यसको पक्षमा भारतले सुनियोजित नाकाबन्दी लगाइदियो ।
जयशंकरका सुझाव वा मधेस र थारू समुदायका मागको औचित्य थियो/थिएन आफ्ना ठाउँमा होला, नेपाल र भारतका भारतीय संस्थापनाहरूबीच के–कस्तो सहमति भएको थियो, उनीहरू नै जानून्, तर कुनै मुलुकको जननिर्वाचित संविधानसभाको ९० प्रतिशतको बहुमतको निर्णयविरुद्ध १० प्रतिशतले चुनौती दिने र संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रले त्यो १० प्रतिशतको पक्षमा ९० प्रतिशतविरुद्ध तत्काल नाकाबन्दी गर्नाले स्वतन्त्र राज्यको रूपमा नेपालको र संसारकै ठूलो प्रजातन्त्रको रूपमा भारतको एकैसाथ अपमान भने भएको छ ।
१. हो, दल र राजनीति पायौँ, राज्य हरायौँ
सत्य हो, हाम्रो राज्यका अभावहरू थिए र छन् । त्यसकारण, त्यसविरुद्ध आन्दोलनहरू अस्वाभाविक होइनन् । आन्दोलन गर्यौँ, गरिरह्यौँ । आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा हिंसा, अराजकता पनि सँगसँगै हुल्यौँ । उच्च चेतनाको विकास भएको कल्पित सुखानन्दमा परिवर्तनका भजन र कीर्तन पनि गाइरह्यौँ, तर आन्दोलनपछिको परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर सात सालदेखि निरन्तर असफल भइरहेका छौँ ।
स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालको हैसियतको संकुचन सात साललगत्तै सुरु भयो । यसैले दोष आजको राजनीतिलाई मात्र दिन मिल्दैन । श्री ३ मोहन शमशेरले कडा कूटनीतिक सीमाभित्र राखेका भारतीय राजदूतकै रोहबरमा राजा त्रिभुवनले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्न लगाउन थाले र भारतीय राजदूतलाई नेपालको मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरूलाई सोझै निर्देशन दिनसक्ने हैसियतमा पुर्याइदिए ।
सात सालपछिको नेपालसँग अत्यन्त नेतृत्व कुशल, संयमित–सन्तुलित, स्वच्छ छविका, मुलुकप्रति इमानदार र संगठन कुशल महानायकहरू थिए, तर पनि उनीहरूले परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । मातृकाप्रसाद कोइरालाको विद्वता र राजनीतिक परिपक्वता, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको चामत्कारिक नेतृत्व क्षमता र भविष्य दृष्टि तथा सुवर्णशमशेरको असाधारण संगठन कुशलता पनि एकै प्रवाहमा समेटिन सकेन र नै सात सालको परिवर्तन संस्थागत हुन सकेन ।
विरोध, चुनौती र षड्यन्त्रहरू राजनीति र राजकाजको स्वाभाविक अवयव हो । तिनैका सीमाभित्रबाट आफ्नो नेतृत्वमा आएको सात सालको परिवर्तनलाई संस्थागत र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व मूलतः नेपाली कांग्रेसको थियो ।
सात सालअघि दरबारभित्रका बन्दी र सात सालपछि पनि राजकाजमा खास संलग्नता तथा अनुभव आर्जन नगरेका, कुनै औपचारिक शिक्षा नभएका, देशविदेश केही नजानेका–नदेखेका राजा महेन्द्रले त्यत्रो क्रान्तिको नेतृत्व गरेर आएका, त्यत्रो शिक्षा र देश–विदेशको अनुभव हासिल गरेका नेताहरूलाई थुनेर, देशनिकाला गरेर, कठिन बाह्य चुनौतीसमेत सामना गर्दै निरंकुश शासन सञ्चालन गर्ने साहस, ऊर्जा, क्षमता र आत्मविश्वास कसरी संयोजन गरे ? कुन शक्तिको बलमा त्यसरी निर्धक्क एकदसक शासन चलाए ? त्यसबाट नेपाली कांग्रेसले किन कुनै शिक्षा लिन सकेन ?
४६ सालपछि त्यही दोहोरियो । गणेशमान सिंहको राजनीतिक उचाइ, कृष्णप्रसाद भट्टराईको उच्च बौद्धिक तथा कुशाग्र कूटनीतिक क्षमता र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको असाधारण सांगठनिक क्षमताको सामूहिक संयोजनको लाभ मुलुकले एकाध वर्ष पनि लिन सकेन, किन ?
त्यो स्तर र इतिहासका व्यक्तिहरूबीचको असहमतिको लागि कुनै अर्को पक्षलाई मात्र दोष थोपर्नु विवेक र न्यायको दृष्टिले उचित हुन सक्दैन । सात सालदेखि ०६२/६३ सम्म सरकारमा हुँदा वा नहुँदा, देशभित्रै क्रियाशील हुँदा वा निर्वाशित रहँदा नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहेको नेपाली कांग्रेस पछिल्ला वर्षहरूमा आएर आफ्ना विश्वास, मूल्य र मान्यतामा दृढ रहिरहन नसकेकाले नै मुलुकको राजनीति दिशाहीन र लक्षहीन हुँदै नेपाल राज्य यो स्थितिमा आइपुगेको हो ।
दोष राजा, एमाले र माओवादी, भारत सबैको छ । अरू देशहरूको पनि होला । तर सात सालदेखिका सबै क्रान्ति र आन्दोलनको मूल नेतृत्व कांग्रेसको रहेकाले निश्चित रूपमा, तिनको सफलताको श्रेय कांग्रेसलाई जान्छ । साथै आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिलाई व्यवस्थापन गरेर एउटा बलियो राज्य निर्माणको मूल दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको अपयश मात्र अरू कसैले लिँदैनन् ।
सात दसकको अवधिमा, हामी सातौँ संविधानको अभ्यास सुरु गर्दैछौँ । चुनौती र समस्या होलान्, आवश्यक पनि होला, तर संविधानको कार्यान्वयनतर्फ मुलुकले प्रवेश पनि गर्न नपाउँदै संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
निश्चित रूपमा भन्न सकिन्छ, यसले निर्वाचित सार्वभौम संविधानसभाले अत्यधिक ठूलो बहुमतले जारी गरेको संविधानको मर्यादा गरिरहेको छैन, बरु हामी संवैधानिक शासनको चरणमा प्रवेश गर्ने हैसियतमा पुगेकै रहेनछौँ भनेर पुनः साबित भएको छ ।
उदाहरण हेरौँ— दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान पराजित भयो । विजयी गठबन्धनको तर्फबाट अमेरिकी सेनाका जनरल डग्लस म्याकार्थरले आफ्ना दुई सैनिक अधिकारीहरू मिलो रोवेल र कोर्टने ह्विटनेलाई जापानका लागि संविधान बनाउन आदेश दिए । त्यही संविधान आजसम्म जापानमा प्रचलनमा छ । जापानीहरू संविधानका लागि रडाको गरेर बसेनन्, बरु राष्ट्रको शान्ति, विकास र समृद्धिका लागि ज्ञान, बुद्धि, कौशल र परि श्रमको लगानी गरेर निरन्तर लडे । परिणामस्वरूप, केही वर्षमै जापान अमेरिकाकै हाराहारीको आर्थिक सामथ्र्य र जीवनस्तर हासिल गर्न समर्थ भयो ।
हामीले मुलुकको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउने अधिकार सुम्पन सकेनौँ, तर भारतको औपनिवेशिक सरकारले गराएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको वैधताबारे भारतमा कहिल्यै प्रश्न उठेन । त्यही संविधानसभाले बनाएको संविधान भारतमा छ । तर कांग्रेस र एमाले नेताहरू आफैँ निर्णायक भूमिकामा रहेर बनाएको २०४७ सालको संविधान उनीहरूकै लागि अन्तरिम अवधिका लागि पनि मान्य भएन !
२. राज्यको मूल्यमा प्राप्त अर्थहीन र बेवारिस अधिकार
नियति नै के रह्यो भने हामीसँग बलियो राज्य थियो, जनता बलिया थिएनन् । यसैले हाम्रो लडाइँ राज्यलाई कमजोर बनाएर आफ्ना लागि बढीभन्दा बढी शक्ति र अधिकारहरू सुरक्षित गर्नमा केन्द्रित रह्यो । हाम्रा सबै आन्दोलन बलियो राज्यविरुद्ध भइदिए ।
तर ४६ सालदेखि आजसम्म आइपुग्दा राज्य हुनसम्म कमजोर भएर हामीलाई केही दिनै नसक्ने र दिइहाले पनि त्यसको कुनै पनि अर्थ नै नरहने स्थितिमा आइसकेको छ । तैपनि हामी राज्यविरुद्ध एकोहोरो लडिरहेका छौँ र झन्डै राज्यविहीनतामा पुगेका छौँ । राज्यका मूल्यमा प्राप्त हाम्रा अधिकारहरूलाई संरक्षकत्व दिने हैसियतमा हाम्रो राज्य छैन । सबैले बुझ्नुपर्दछ, कमजोर राज्यले बलियो सुरक्षा र स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गराउन सक्दैन ।
विकास र समृद्धिका किर्ते नारा लगाइरहेका छौँ, तर आजका मितिसम्ममा आएर हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सबै जुइनाहरू चुँडाइसकेका छौँ । राजनीतिक र सामाजिक अराजकता कति चरम भइसकेको छ भने हामी एउटा कुनै विकास आयोजना पनि समयमै र निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौँ ।
दुईतिर ठूला र शक्तिशाली राज्यहरूका बीचमा रहेको नेपालले स्वाभिमानका साथ आफ्ना छिमेकीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाउन सक्दैन भने संसारको कुनै कानुन र शक्तिले उसको अस्तित्व र अधिकारको रक्षा गरिदिने छैन ।
यो अवस्थामा राज्यलाई आफ्नो अधिकार स्थापना गर्न सघाउनु र उसलाई बलियो बनाउनु हाम्रो प्रथम दायित्व हुन आउँछ । बलियो राज्य भनेको नागरिकहरूको पक्षमा श्रेष्ठ नीति निर्माण गर्ने, बलियो कानुन बनाउने, सक्षम कानुनी संरचना खडा गर्ने, तिनको क्षमता र प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न समर्थ राज्य हो ।
राज्यका लागि बलिया संस्था र संरचना निर्माण गरेर, स्वच्छ, पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्वक कानुन र नीति लागू गरेर राज्यलाई शक्तिशाली बनाएर राज्यको संस्थागत क्षमता वृद्धिद्वारा मात्र बलियो राज्य बनाउन सकिन्छ । स्मरण रहोस्, संविधान राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्था हो र यसलाई अन्तरिमकालमा जस्तो राजनीतिक दल र नेताहरूको लहड र सनकमा यथावत् चल्न दिइरहने हो भने नयाँ संविधानले पनि राज्य र राष्ट्र दुवैलाई झन् निरीह बनाउँदै लैजानेछ ।
दलहरू मुलुकको संवैधानिक मर्यादाको पालना र संरक्षणमा इमानदार नदेखिएकाले नै राज्य कति निरीह छ भने राष्ट्र झन्डै अनुपस्थित छ । बलियो राज्य एवं राष्ट्रको शक्ति र ऊर्जालाई प्रतिनिधित्व गर्न नपाएकाले दलहरू झन्झन् अक्षम बन्दै अपमान र लान्छना बेहोरिरहेका छन् ।
बुझ्नुपर्छ– जब राज्य आफ्नो अस्तित्व अनुभूत गराउन सक्दैन, त्यहाँ राष्ट्र र जनतासँगै राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व पनि अनाथ र टुहुरा बन्न पुग्दछन् । लियो राज्यबाट प्राप्त शक्ति र सामथ्र्यले निर्माण गर्ने नेतृत्वले मात्र बलियो राज्य निर्माण गर्दछ । त्यस्तो राज्यले मात्रै लोककल्याणका आधारभूत संस्था र तीमार्फत उन्नत सेवा प्रदायनलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ, जनतालाई बलियो सुरक्षा र समृद्धि दिन सक्छ ।
अर्को कुरा, राज्य यति निरीह हुनु पछाडिको मूल कारण भनेको हामीले हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष र प्राथमिकताको चयन गर्न नसकेर हो । अनि अन्योलग्रस्त भएर निरन्तर एकपछि अर्को लक्ष र प्राथमिकता हराएको आन्दोलन गरिरहनु हो ।
आफ्नो अधिकारको लागि लड्नु र तिनको प्रचलन गर्नु हरेक मानिसको आफू, समाज, राष्ट्र र मानव समुदायप्रतिको प्रथम कर्तव्य हो । अधिकार भनेको नै अधिकारप्रतिको कर्तव्य हो । राज्य जति सबल हुन्छ, अधिकार त्यत्तिकै सार्थक र सान्दर्भिक हुन्छ । कमजोर र निरीह राज्यले संसारभरका अधिकार आफ्ना नागरिकलाई दिए पनि ती निरर्थक हुन्छन् । नेपालीहरू त्यही नियति बेहोरिरहेका छन् ।
लेबनानी मूलका एक अमेरिकी कलाकार र दार्शनिक खलिल जिब्रानले सन् १९२३ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरिएको एउटा भनाइलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले आफू निर्वाचित भएपछिको शपथ ग्रहण समारोहमार्फत अमेरिकी नागरिकलाई सम्बोधन गर्दै आह्वान गरे, ‘मुलुकले आफूलाई के दियो भन्ने प्रश्न मात्र नगरेर आफूले मुलुकलाई के दिन सकिन्छ त्यसबारे सोच !’
तात्पर्य, राज्य बलियो नभई, राष्ट्रको अवस्थामा सुधार नआई नागरिकहरूको जीवनमा सुधार आउँदैन । त्यति मात्र होइन, आफ्ना नागरिकलाई नेपालले दिन नसक्ने सुरक्षा र सम्मान संसारको कुनै अर्को राष्ट्रले उपलब्ध गराउन सक्दैन ।
