काठमाडौंः प्रमुख तीन दलको बैठकले आन्दोलनरत दलहरुको केही पूर्व शर्त मान्ने निर्णय गर्दै वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले तराई मधेशमा आन्दोलनका क्रममा घाइतेहरुको उपचार सरकारले गर्ने र पक्राउ परेका कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने निर्णय गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीको बैठकले अब आन्दोलनरत पक्षले पनि नाकाबन्दीलगायतका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गर्ने बताएको छ।
बैठकमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, ‘दुवै पक्ष सार्थक वार्ताको तयारीसहित बसेपछि आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना मागहरु स्पष्ट रुपमा राख्ने र वार्ताबाट सबै समस्याको समाधानमा पुग्ने निर्णय भएको छ।’
उनले रुपान्तरित संसद सञ्चालनका लागि छुट्टै नियमावली बनाउने प्रक्रिया भोलिदेखि नै सुरु हुने जानकारी दिए। संसदले प्रधानमन्त्रीको चुनाव पुरानै नियमावली अनुरुप अघि बढाउने र राट्रपति, सभामुख लगायतका पदको चुनाव अघि नियमावली संसोधन सकेर नयाँ नियमावली अनुरुप गर्ने तयारी गरेको छ।
असोज घ गते जारी भएको नयाँ संविधानले संविधान जारी भएका बखत कार्यरत राष्ट्रपति, उपराट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति ३० दिन भित्र, सभामुख ३० दिन भित्र र प्रधानमन्त्री संसद बैठक सुरु भएको एक हप्ता भित्र परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। जस अनुसार सभामुख र प्रधानमन्त्रीको चुनाव आगामी २२ गते भित्र गरिसक्नुपर्ने छ भने राष्ट्रपतिको चनाव आगामी कात्तिक तीन गनेसम्म गरिसक्नुपर्ने छ। तर तीनदलबीच अहिलेसम्म शक्ति बाडफाँडमा भने अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा सहमति भइसकेको छैन।
