लन्डन । बेलायतको रक्षा मन्त्रालयमा भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकसँग सम्बन्धित विभिन्न मागबारे बैठक सम्पन्न भएको छ।
वार्तामा दूतावासको समन्वयमा भूतपूर्व गोर्खाहरुका तर्फबाट राखिएको ११ बुँदे माग सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
करिब तीन घण्टा चलेको उक्त बैठकमा विस्तृत छलफल भए पनि तत्काल कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन। बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट पाँच सदस्यीय टोली सहभागी थियो भने गोर्खा पक्षबाट मेजर जुद्धबहादुर गुरुङ,मेजर टिकेन्द्रदल देवान जेपी,मेजर उदयबहादुर गुरुङ, पुष्प राणा घले, धनबहादुर गुरुङ, धन तामाङ, केशबहादुर गुरुङ र कृष्णबहादुर राई उपस्थित थिए।
नेपाल दूतावास लन्डनबाट कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी तथा सैनिक सहचारी सहायक रथी अनुप शाह पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए।
भेटेरान्स मामिलाकी मन्त्री लुइस स्यान्डर जोन्स प्रारम्भमा राजदूतावासको टोलीसँग भेटेर केही समयका लागि गोर्खा प्रतिनिधिसँग सहभागी भइन्।त्यसपछि उनले थप छलफलको जिम्मेवारी आफ्ना सहकर्मीहरूलाई सुम्पिएर बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन्। बैठकमा मन्त्री जोन्सले गोर्खा समुदायले उठाएका विषयहरूबारे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न विभिन्न मन्त्रीहरूसँग सक्रिय रूपमा छलफल अघि बढाइरहेको जानकारी गराइन्।
बैठकका क्रममा जी टेन समूहका सदस्यहरूलाई पालैपालो आफ्ना धारणा राख्ने अवसर दिइएको थियो। विभिन्न विषयमा व्यापक छलफल भए पनि गत जनवरीमा बुझाइएको ११ बुँदे प्रस्तावमा कुनै निर्णय नभएपछि बैठक तीन घण्टा चलेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
अनशनरत पुष्पा राणा घलेले बैठकको मिति र निर्णय प्रक्रियाबारे लिखित प्रतिबद्धता नभएसम्म आफू बैठक कक्ष नछोड्ने अडान लिएपछि वातावरण थप तातिएको थियो। त्यसपछि छोटो विश्रामपछि रक्षा मन्त्रालयका सचिवका विशेष सल्लाहकार जोर्जिया स्मिथ बैठकमा सहभागी भइन्।छलफलपछि स्मिथले गोर्खा पक्षले माग गरेको अन्तिम समयसीमाबारे आगामी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिने तथा निरन्तर वार्ता जारी राख्ने आश्वासन दिइन्।“दूतावासबाट पहिलो पटक कार्यवाहक राजदूत र गोर्खा भेटेरानहरूको दृढ अडानले रक्षा मन्त्रालयलाई छिटो निर्णयतर्फ अघि बढ्न दबाब सिर्जना गरेको छ।
