जेनी भट्टराई ,
लण्डन ।
बेलायती भिसा तथा अध्यागमन विभागले विद्यार्थी भिसामा परिवर्तन गर्दैछ।
सरकारले १३ जुलाईमा अध्यागमन ऐनमा परिवर्तन गरेको घोषणा गरेको छ। यी मध्ये धेरै जसोले अंकमा आधारित प्रणालीको टियर फोर प्रभावित गर्दछन्।
पहिल्यै प्रभावित भैसकेका निजी कलेजहरुलाई जस्तै केबल सार्वजनिक लगानीबाट चलेका कलेजहरुलाई पनि प्रभाव पार्नेछ। तिनको मुख्य उद्देश्य भनेको शिक्षा प्रदान नगरी भिसा मात्रै बेच्दै आएका नक्कली कलेजहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउनु हो र हाल सरकारले सरकारी लगानीमा चलेका कलेजलाई निशाना बनाएको छ। यसको सिधा अर्थ हो, यदि नियम लागू भएमा सरकारी लगानीमा चलेका कलेजमा पढ्न आवेदन दिने विद्यार्थीहरुलाई रोजगारमा सामेल हुने कुनै हक रहने छैन। संभावना धेरै छ। यो व्यवस्था मुख्य आवेदकलाई १० घण्टा र आश्रित व्यक्तिलाई पूरा समयको हुने गर्दथ्यो। यसका साथै, यी विद्यार्थीहरु बेलायतमा रहेका बेला तिनले न आफ्नो भिसालाई रोजगार भिसामा परिवर्तन गर्न पाउनेछन् न त विद्यार्थी भिसाको अवधिलाई थप गर्न नै। तैपनि गृह मन्त्रालयबाट तिनका आवेदनहरु स्वीकार गरिने छन्। तर यदि विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयमा पढिरहेका छन् भने र त्यहाँ आवेदन दिइरहेका छन् भने पिर मान्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन।
वैदेशिक विद्यार्थीको लागि भने यो एक ठूलो झट्का हो तर आम सञ्चारमाध्यममा प्रचार गरिए जस्तो भने होइन। सबै बाटाहरु बन्द भएका भने होइनन्।
विश्वविद्यालयले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरु छनौट गरिरहेको छ, यसको अर्थ तिनको पहिलेको शैक्षिक गतिविधिसँग तिनको प्रतिभाको स्तर झल्केको हुनुपर्दछ। विद्यार्थीको उद्देश्य जान्न र निज वास्तविक हुन् कि होइनन् भन्ने जान्नको निम्ति अन्तरवार्ताहरु भैरहेका छन्। वास्तवमा विद्यार्थीहरु पढ्नको लागि यहाँ आएका हुन् न कि बसोबासको लागि। हाम्रो उद्देश्य यथावत रहनु पर्दछ।विद्यार्थी कार्यकर्ता गणेश खड्का को भनाइ छ |
मुख्य परिवर्तनहरूमा नियम निम्न अनुसार हुनेछन्:
• सरकारी लगानी भएका कलेजका विद्यार्थीलाई निजी कलेजकालाई झैं (अगस्टबाट) काममा संलग्न हुनबाट रोकिनेछन्।
• विश्वविद्यालयका विदयार्थीलाई सोही तहमा नयाँ पाठ्यक्रम पढ्न मिल्ने हुनेछ तर पहिलेको पढाइसित सम्बन्धित भएमा मात्रै वा विश्वविद्यालयले यसले तिनको पेशागत क्षमतालाई सहयोग गर्नेछ भन्ने ठोकुवा गरेमा मात्रै यस्तो संभव हुनेछ। (अगस्टबाट) आधिकारिकता जाँच्ने अन्तरवार्ता हुनेछ यसको दुरुपयोग गर्ने कलेज विरुद्ध कारवाहीको व्यवस्ता हुनेछ।
• गृह मन्त्रालयले मान्यता दिई विश्वविद्यालयबाट औपचारिक रुपमा सम्बन्धन पाएका ‘इम्बेडेड कलेजमा पढिरहेका भए बाहेक बेलायतका अन्य कलेजमा चौथो तहको भिसा थप गर्नबाट विद्यार्थीहरूलाई रोक लगाइने छ। यसले तीनले अर्को पाठ्यक्रम पढ्न चाहेमा (नोभेम्बरबाट) तिनलाई बेलायत छोड्नुपर्ने र आ-आफ्नो देशबाटै पुनः नयाँ भिसाको लागि आवेदन दिनुपर्ने अनिवार्यता हुनेछ।
• कलेजका विद्यार्थीलाई बेलायतमा तिनको भिसा तह २ व तह ५ मा बदल्न सक्ने हुनबाट रोक्ने र (नोभेम्बरबाट) तिनले बेलायत भन्दा बाहिरबाटै आवेदन दिनुपर्ने छ।
• उच्च शिक्षाका लागि अध्ययन गर्ने समयावधिको सीमालाई ३ वर्षबाट घटाएर २ बर्षमा पुर्याउने। यसले (नोभेम्बरबाट) अध्ययन समय सीमालाई बेलायती विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा खर्च गर्ने
.डिग्री पुरा गरेर वर्क पर्मिटका लागि टियर टु तथा टियर फाइभमा स्विच गर्न पनि स्वदेश फर्किएर मात्रै आवेदन गर्न पाउने बाध्यकारी नियम बनेको छ । आउंदो नोभेम्बर महिनाबाट सो नियम लागु भएपछि अहिलेजस्तो बेलायतबाटै वर्क पर्मिट आवेदन गर्न पाउने अवसरबाट विदेशी विद्यार्थीहरु बञ्चित हुनेछन ।
.विद्यार्थीको डिपेन्डेन्टहरुको हकमा पनि अब थप कडाई गर्ने नियम सार्वजनिक गरिएको छ । नया व्यवस्थाअनुसार डिपेन्डेन्टहरुले ‘लो स्कील्ड’ काम गर्न पाउनेछैन भने ‘स्कील्ड’ काममा मात्रै पार्ट टाइम तथा फुल टाइम कामको अवसर पाउनेछन ।
