बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती : अर्थविद्

काठमाडौँ, ३० असार । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा अर्थविद्हरूले मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको आव २०७२÷०७३ को बजेट सन्तुलित र सकारात्मक हुँदाहुँदै कार्यान्वयनको पाटो भने चुनौतीपूर्ण देखिएको धारणा राख्नु भएको छ । रिपोर्टर्स क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कारमा बजेटमा तराई, पहाड, हिमाल, पुनःनिर्माण, सबै समुदाय, वर्गलगायत सबै क्षेत्रलाई समावेश गरे तापनि सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) बाटै बजेटबारे आलोचना भइरहेको अवस्थामा कार्यान्वयन हुनेमा उहाँहरूले शङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्व अर्थमन्त्री तथा एकीकृत नेकपा (माओवादी) का सचिव वर्षमान पुनले बजेटमा पुनःनिर्माण, कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायत सबै क्षेत्रलाई समावेश गरी सन्तुलन गरिए पनि सत्तारूढ दलबाटै कार्यान्वयन गर्न नदिने खतरा बढ्दै गएको छ भन्नुभयो । बजेटमा उल्लेख गरिएको तीन-चार वर्षभित्रमा हरेक गाविसमा सडक पु-याउने र डाक्टर पु-याउने जस्ता कार्यक्रम प्रचारमुखी कार्यक्रम भएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर डा तिलक रावलले मधेसमा धान खेतीलाई लक्षित गरे जसरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा फलफूललगायत अन्य कृषिको कार्यक्रम ल्याउन सकेको भए बजेट अझ सन्तुलित हुने थियो भन्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले बजेटमा उल्लेख गरिएका कर नबढाउने, आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिने, बढी निर्यात गर्नेलाई सतप्रतिशत कर अनुदान दिने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनेलगातयका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बजेट बढी लोकप्रिय र महत्वकांक्षी भएकाले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो । पूर्व गर्भनर डा युवराज खतिवडाले सबै दलहरूलाई समेट्नुको सट्टा बजेट एउटा पार्टीको मात्र जस्तो देखिएको हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको हुँदा स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूणामणि शर्माले बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योगमा कर छुटको व्यवस्था गर्नु उद्योगलाई व्यावसायिक बनाउनु हो भन्नुभयो ।