काठमाण्डौं,
बृटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता समिति ( CNCBG) को नेपाल टिम भूतपूर्व शैनिक कल्याणकारी समिति नेपालले २८ जेठ २०८० तदानुसार ११ जुन २०२३ आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर विदेशमा रहेका गोर्खा नेपाली र नीजका सन्ततिहरुका लागि वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
प्रमज्यूलाई उपाध्यक्ष हुम थापा मगर ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै विषेश गरेर नागरिकता निरन्तरता नहुँदा विदेशमा रहेका गोर्खाहरुको निम्ति आफ्नै देश नेपालमा आउजाउ गर्न, कुनै व्यवसाय, बन्दव्यापार, वा जुनसुकै कामकालागि पनि समस्या भएको उनीहरुले गुनासो गरे । २०७ बर्ष देखि नेपाल-बृटेन संबन्धको कडिकोरुपमा रहेको बृटिश गोर्खालीहरुलाई नेपालकै अनुमतिमा बृटेनले आवासीय सुविधा प्रदान गरेयता बेलायतमा लगभग डेढ लाखको संख्यामा स-परिवार गोर्खाहरु बसोवास रहेका छन ।
बेलायामा आवासीय अधिकार पाएर बसोवास गरेका ति गोर्खाहरुले आफ्नो रोजगारीकालागि कुनै किसिमको कागजातमा समस्या वा झंझट आइनपरोस साथै आफ्ना बालबच्चालाई शिक्षा लगायतको अवसरकोलागि सजिलो होस भनेर त्यहाँको अंङ्गिकृत नागरिकता (Naturalisation) लिनुपर्ने बाध्यता भएको भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति नेपालका उपाध्यक्ष हुम बहादुर थापाले बताउनुभयो। त्यसरी वाध्य भएर विदेशको अंगीकृत नागरिकता लिदा आफ्नै देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा उनीहरुले विदेशमा आर्जन गरेका र संगालेका शिक्षा, शीप, अनुभव नेपालमा प्रयोग हुन नपाउने र बर्षेनी अरबौं रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल आउनबाट रोकिने बारे पनि उपाध्यक्ष थापाले सचेत गराउनुभयो ।
बेलायतमा उच्च शिक्षा लगाएत स्वास्थ्य र रोजगारको सुविधाजस्ता समान अधिकार प्राप्तिकालागि पनि गोर्खा नेपालीहरुले त्यहाँको अंङ्गिकृत नागरिकता लिनुपर्ने बाध्यता रहेको समितिका कोषाध्यक्ष केवी रानाले बताउनुभयो ।हामीलाई नेपाल आउँदा र जाँदा पनि आँसुको धारा बगाउनुपर्ने अवस्था भएको जानाकारी दिंदै कोषाध्यक्ष रानाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूलाई छिटो समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
गोर्खाहरु सन् १९४७ को संन्धि अनुसार नेपाल सरकारले नै नेपाली युवाहरु भर्ति गरेर पठाएकाले बेलायत, सिंगापुर, हङकङ्गमा सेवा गर्न गएका हुन भन्दै समितिका सचिव तथा अधिबक्ता चेत बहादुर आलेले अहिले नेपाल नागरिकता ऐनको दफा १० उपा दफा १ मा रहेको व्यवस्थाले गोर्खाहरुलाई समस्यामा पारेको छ भनेर भन्नु भयो ।
उक्त ऐनको उक्त दफामा कुनै नेपाली नागरिकले आफूखुशी कुनै अर्को देशको नागरिकता लिनासाथ निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर गोर्खाहरु १९४७ को तृपछिय संन्धिपछि नेपाल र बेलायत सरकारको बन्दोबस्तमा भर्ति भएको हुनाले गोर्खा र उनिहरुका सन्ततिहरुको हकमा भने सो व्यवस्था लागु हुनुहुँदैन भन्नुभयो । त्यसैले उनीहरुको समस्या समाधानको निम्ति नेपालको नागरिकता ऐनको उक्त धारा र उपधारामा जे लेखिएको भएता पनि सन १९४७ जो तृपक्षीय संन्धि अन्तर्गत बेलायती सेनामा सेवा गरेका गोर्खा र नीजको सन्ततिहरुको हकमा भने लागु हुने छैन ।
तसर्थ, बेलायती सेनामा सेवा गरेका गोर्खा र नीजका सन्ततिहरुको वंशजको नेपाली नागरिकता कायमै रहने छ भनेर संशोधन गरिदिन बिनम्रताका साथ अनुरोध गर्नुभयो । ज्ञापन पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले हामीले गर्नुपर्ने काम यसरी तपाईंहरुले नै दु:ख गरेर ल्याउनु भएकोमा धन्यवाद समेत दिनुभयो । उहाँले नागरिकता बिधेयकमा यो बिषय छुटेकै हो,तर अहिले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा गोर्खाहरुको नागरिकताको विषय नपरेको भएतापनि त्यसले कुनै असर नगर्ने र अब म यस समस्या समाधानकालागि गम्भिर भएर अघि बढ्छु भनेर आश्वासन दिनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन पूर्बमन्त्री जयपुरी घर्ती, ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ का पूर्ब प्रदेश सभा सदस्य राजकाजी महर्जन संगै भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति नेपालका सदस्यहरु गंगा बहादुर थापा, नेत्र कुमारी आले, (लक्कि) लुकि थापा, निर्मला थापा मिधुन, मगरात मुक्ति मोर्चाका केन्द्रिय सदस्य राम आले, पत्रकार देव पचभैया लगायतका समुह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । ज्ञापन पत्र बुझाई सकेपछि संस्थाका सचिव अधिवक्ता चेत बहादुर आले ज्यु प्रधानमन्त्री तथा संसदिय समितिको कार्यलय एवम गृहमन्त्रालय सिंहदरबार पुगि उक्त माग पत्र दर्ता गराउनु भयो।
ज्ञापन पत्र
