लण्डन। बेलायत र जापानमा सरकारी स्तरबाट कामदार पठाउन आवश्यक पर्ने मापदण्ड (प्रोटोकल) तयार भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली कामदार पठाउन आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयार गरेको हो ।
उक्त मापदण्ड मन्त्रिपरिषदले पारित गरेसँगै कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले बताए ।
मन्त्रालयले जी टु जीमार्फत बेलायत पठाउने नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको छनोट, पदस्थापना र सेवा सुविधासम्बन्धी प्रोटोकलको मस्यौदा तयार गरेको हो । यो मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेसँगै प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
पहिलो चरणमा करिब २०० जना नर्सहरूलाई बेलायतमा पठाइनेछ । त्यसका लागि चुनावपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जनवरी २०२३ बाट बेलायतमा पठाइने नर्सका लागि आवेदन माग गर्नेगरी कार्यतालिका बनेको थियो । उक्त मापदण्डले तोक्ने व्यवस्था अनुरूप योग्य ठहरिएका नर्सहरू रोजगारीका लागि बेलायत जान पाउनेछन् ।
गत ६ भदौमा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई रोजगारी दिने सम्बन्धी श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
‘प्रोटोकलको मस्यौदा तयार भएको छ । मन्त्रीज्यू चुनावी अभियानमा व्यस्त हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद बैठक बसेपछि पेश गरिनेछ र पारित गरेपछि मात्रै हामीलाई काम गर्ने बाटो खुल्नेछ ।’ डा. भुसालले भने ।
मन्त्रालयले बेलायतमा कामदार पठाउन आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउनको लागि उपसचिवलाई खटाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव राजन पौडेललाई खटाएको हो । उनले वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत काम गर्नेछन् ।
विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले अफिसको सेटअप गरेर काम गर्ने वातावरण मिलाइएको बताए । बेलायत जाने स्वास्थ्यकर्मीको छनौट विभाग र बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयरममार्फत हुनेछ ।
नियुक्ति प्रक्रियाका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने एवम् रोजगारीका लागि छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीको लागतको शोध भर्ना समेत बेलायतको रोजगारदाताले नै गर्ने गरी नेपाल र बेलायतबीच समझदारी भएको थियो ।
पहिलो चरणमा पठाइएका स्वास्थ्यकर्मीको कामको मुल्यांकनको आधारमा दोस्रो चरणमा थप कामदार जान पाउनेछन् । मापदण्डको मस्यौदा तयार भए पनि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयन जाने र त्यो चुनावपछि मात्रै हुने उनको भनाइ छ ।
उता, जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रिया समेत चुनावपछि मात्रै अगाडि बढ्ने भएको छ । विभागमा इजरायल हेर्दै आएका निर्देशक डम्बर बहादुर सुनुवारलाई नै जापान हेर्ने गरी अधिकारी तोकिएको छ ।
उनले त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् ।
कामदार छनौंटको मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको र मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ ।
