काठमाडौं । जुठ ८ मध्यरातमा गरिएको दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध दर्ता भएका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउँदै छ। २१ असारमा सुनुवाइ सकेर हेर्दाहेर्दै राखेको मुद्दाको फैसलाका लागि सोमबारको मिति तय भएको थियो।
सुनुवाई गर्नको निम्ती प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सामेल संवैधानिक इजलास तोकिएको थियो । उक्त इजलासले पक्ष विपक्ष तथा एमीकस क्यूरी गरी १५ घण्टासम्मको बहस सुनेको थियो ।
निवेदक, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायी, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका निजी कानुन व्यवसायी, एमिकस क्युरी हुँदै निवेदनको जवाफी बहस सुनेर इजलासले निर्णय सुनाउने दिन तोकेको थियो।
असार २१ देखि आइतबारसम्म सवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले मुद्दाको पेशी नलिएरै फैसला तयार गर्ने कार्यमा खटिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणालेसमेत यो अवधिमा आफूलाई पेशी राखेनन्। न्यायाधीशहरु विदेशी नजिर, विगतमा भएका फैसला र आवश्यक समाग्री घरै लगेर फैसला तयार गर्दै आएका थिए।
पक्ष, विपक्ष, एमिकस क्युरीसहित ८२ जनाले यो मुद्दामा आफ्नो तर्क राखेका थिए। ती बहसका तर्क, तथ्य, पेश भएका नजिर, विदेशी सन्दर्भ र सामाग्री र बहस नोट न्यायाधीशले अध्ययन गरेका छन्।
अघिल्लो पटकको विघटन मुद्दाको क्रममा पनि संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीशलाई तीन दिन घरमै बसेर अध्ययन गरेका थिए।
अघिल्लो पटक भन्दा विषय सीमित भएपनि पेचिलो ब्याख्या र दीर्घकालिन रुपमा धारा ७६को उपधारा ५ तथा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अधिकारबारे व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले यो पटक धेरै व्याख्या हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वाेच्चले संसद विघटन सदर गरिदिएको खण्डमा देश निर्वाचनमा जाने छ भने विघटन बदर गरिदिएको खण्डमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरू हुनेछ । रिट निवेदकहरुको दाबी अनुसार काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री दिन परमादेश दिने पनि सम्भावना रहेको छ । त्यस्तै धारा ७६ (३) वमोजिम नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्न अथवा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिएर मात्र नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्न अदालतले आदेश दिन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
