काठमाडौं । बलात्कार गर्ने र यसमा संलग्न हुनेको सजाय बढाउन गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । अब मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई पनि कारवाही गरिने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले यस सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । जेष्ठ नागरिक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारि कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेसँगै उक्त कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला हुन्छ ।
अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कार गरेको व्यक्तिलाई १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो अपराधको सजाय १२ देखि १४ सम्म थियो । यस्तै १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो अपराधमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो ।
१८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो अपराधमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो ।
उक्त अध्यादेशमा महिला मात्र बलात्कृत नभएर पुरुष पनि यसको शिकार हुने स्विकार गरेको छ । यस अघि महिला वा वालिका मात्र बलात्कृत हुने भनिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरि पुरुषमाथिको बलात्कारको पनि सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई पनि कडा कारवाही गरिने भएको छ । ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ यदि मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए उसलाई थप ६ महिना कैद सजायँको व्यवस्था गरिएको छ ।
