काठमाडौं, ३० फागुन। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले पाँच जिल्ला कुन प्रदेशमा राख्ने भन्नेमा स्थानीय जनताको मत लिनु पर्ने बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम आन्दोलनको बेला आवश्यक परे त्यहाँका सबै जिल्लालाई प्रदेशमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्ने सम्झौता भएको भन्दै उनले जनताको मत लिन विपक्षी मोर्चा डराउने नहुने बताए ।
झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने विवादका कारण दलहरुबीच संघीयतामा सहमति हुन सकेको छैन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा लेखकले भने-‘संविधानसभामा रहेको बहुमत पनि नमान्ने, जनताको मत लिउँ भन्दा पनि नमान्ने । आखिर चाहेको चाँही के हो ?’
कांग्रेस र एमालेले भनेको सात प्रदेशमा सहमति गरे आवश्यक परेको स्थानलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिने उनले बताए ।
जनतामा जाने वा प्रक्रियामा जाने मध्ये एकमा सहमति गरेर अघि बढन आब्हान गर्दै उनले वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै जान नसक्ने बताए ।
कांग्रेस नेता लेखकले सहमतिबाट संविधान बनाउन उपयुक्त विकल्प भए पनि सहमतिको नाममा परिणाम केही ननिस्कने अवस्था कायमै रहने भए प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्ने स्पष्ट पारे ।
एमाले नेता शंकर पोखरेलले कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको नौं बुँदेलाई विस्थापन गरेर नयाँ विकल्प ल्याउने कुरा अस्वीकार्य हुने बताए । सप्तरीदेखि पर्सा र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म दुई प्रदेशले मधेसको आन्दोलनको भावना सम्बोधन गर्ने भन्दै उनले पूर्व र सुदूरपश्चिमको आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारलाई एकै ठाँउ राखेर गर्नुपर्ने भन्दै उनले एमाओवादी र मधेसवादीले पहिचानका पाँचमध्ये एक जातीय आधारलाई मात्रै समातेर कुदेको आरोप लगाए ।
