२१ असोज, काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संविधानमा मौलिक हककारुपमा रहेको बसोबासको अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
काठमाडौंमा आइतबार आत्मनिर्भर केन्द्रको ११ औं वार्षिक सामाजिक लेखाजोखा कार्यक्रममा उपाध्यक्ष दाहालले नागरिकलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउने दायित्व राज्यको भएको बताउनुभयो । ‘संविधानमै भूमिसम्बन्धी अधिकार मौलिक हकमा लेखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानमा लिपिबद्ध कुरालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
दाहालले भूमिको अभावमा राजनीतिक र सामाजिकरुपमा पछाडि पारिएको समूदायलाई बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीय संसदबाट कानुनहरु आउनेक्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘ती कानुन भूमिहीनमैत्री बनाउन तपाईंहरुको पनि भूमिका रहोस्,’ उहाँले अपिल गर्नुभयो, ‘कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सबैको हो ।’
सरकारले बनाएका नीतिहरु अधिकतमरुपमा नै नागरिकका पक्षमा हुनुपर्नेमा जोड दिंदै उपाध्यक्ष दाहालले नागरिक सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले आफ्नो समितिले नागरिक अभियन्ताहरुको सहयोगमा नै कानुन तर्जुमा गर्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।
