काठमाडौँ- समृद्धि र समाजवादको परिकल्पनासहित गठन भएको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो काममा आउन सक्ने सम्भावित जोखिममाथि अध्ययन थालेको छ ।
एमाले र माओवादीका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरुवीच भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिममाथि अनौपचारिक तहमा छलफल थालेका हुन् ।
यस्ता अनौपचारिक छलफलमा सहभागी भएका एक शीर्ष नेताले जोखिमबारे बताएका छन् ।
१–भ्रष्टाचारीबाट खतरा
ती नेताका अनुसार बामगठबन्धनको सरकारलाई भ्रष्टाचारीबाट सवैभन्दा ठूलो खतरा रहेको शीर्ष नेता र मन्त्रीहरुवीच छलफल हुन थालेको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतिपूर्ण रहेको र अव सरकारले भ्रष्टाचारीलाई ठाँउको ठाँउ कारवाही गर्ने बताउँदै आएका छन् । पछिल्ला दुई साता यता प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी मुद्दालाई निकै जोडले उठाएका छन् । ती नेताका अनुसार भ्रष्टाचारीबाट सरकारलाई खतरा रहेको निश्कर्षपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले यो विषयलाई जोडले उठाएका हुन् ।
म पनि भ्रष्टचार गर्दिनँ, गर्ने कसैलाई छोड्दिनँ : प्रधानमन्त्री ओली
२–राजावादीबाट खतरा
झन्डै दुई तिहाई बहुमतसहित बामगठबन्धनको सरकार बनाएपनि शीर्ष नेताहरु ‘राजावादी शक्ति’ बाट आफ्नो सरकारमाथि खतरा देखेका छन् । ती नेताले बताए अनुसार ‘राजवादीहरुले अव समस्या निम्ताउन सक्ने गरी गतिविधि गर्न सक्ने सूचना सरकारले पाएको’ छ । राजवादी शक्तिले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दालाई बढी जोड दिएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र साह आफै पनि बेला बेला अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ । पछिल्लो पटक प्रजातन्त्र दिवसका दिन शाहले विज्ञप्ती जारी गर्दै चुनाव गर्नुमात्र प्रजातन्त्र नभएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले त्यसभन्दा अगाडि लखनउ पुगेर भाजपाका कट्टरपन्थी नेता समेत रहेका उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेट पनि गरेका थिए ।
पूर्वराजाको सन्देशः ‘निर्वाचनलाई मात्र प्रजातन्त्र नठानौं’
३–विप्लवको पार्टी
नयाँ सरकारले विप्लप नेतृत्वको नेकपालाई पनि आफ्नो सरकारको मिसनमा अवरोध सृजना गर्न सक्ने शक्तिका रुपमा हेरेको छ । विप्लवको घरमा पक्राउ पुर्जी टाँस गरेपछि सरकार र विप्लवको पार्टीवीचको तनाव बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ । चुनाव बहिस्कार गरेको विप्लवको पार्टीले अहिले अर्धभूमिगत रुपमा संगठन चलाएको छ ।
विप्लवले माखो मार्दैनन् : प्रचण्ड
विप्लवका गतिविधिले शान्ति सुरक्षा प्रभावित हुने र त्यसले विकास तथा समृद्धिका काममा प्रभावित हुने सरकारको बुझाई छ । केही दिन अगाडि प्रचण्डले विप्लवले माखो मार्दैनन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विप्लवको नामै नलिइ वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए ।
