काठमाडौँ । ६ महिनादेखि नाकाबन्दी खेपिरहेको कतारमा हजारौ नेपालीको रोजगार गुमेको छ। निर्माण क्षेत्र, बजारमा सामान सप्लाई गर्ने र होटल क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कामदारको रोजगारी गुमेको हो। समयमा तलब भुक्तानी नपाएका सयौ नेपाली कामबिहिन भएर बसेका छन्।
आतंकवादलाई सहयोग गरेको भन्दै साउदी अरबको नेतृत्वमा छिमेकी देशहरुले कतारलाई गत जुन ६ देखि जल, हवाई र स्थल नाकाबन्दी गर्दैै आएका छन् । यी देशले लगाएको आरोपलाई कतारले प्रतिवाद गरेको छ। साउदी अरव, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई० र बहराइनका दर्जनभन्दा बढी ठुला कम्पनी बन्द भइसकेका छन्। ती कम्पनीमा कार्यरत नेपाली फर्किसकेका छन्।
कतारमा रहेका साउदीको अलमराई कम्पनीबाट मात्रै ३ सयभन्दा बढी नेपाली फिर्ता भइसकेका छन्। ‘नाकावन्दी सुरु हुनेबित्तिकै हाम्रो काम ठम्प भयो। सुरुदेखि नै कम्पनीले कामदार नेपाल पठाउन थाल्यो । हामी २० जनालाई एकै लटमा पठायो,’ ६ वर्षदेखि अलमराईमा कार्यरत धादिङका किशोर ठकुरीले भने, ‘पठाउने बेला हाम्रो तलबसुविधाको हिसाब सबै भुक्तानी भएन । अहिलेसम्म ३ सयभन्दा बढी आइसकेका छन्।’
हजारौ कामदारलाई रोजगार दिने सिडिसी, बुम कन्ट्रक्सन, सिसिसि, अल मन्नाई ट्रेडिङ, सप्तन टेडिङ एण्ड कन्टक्सन, अल रुवावी, कतार इन्फास्टकचर, लेसलगायतका कम्पनीले पछि बोलाउने भन्दै कामदार फिर्ता पठाइरहेका छन्। कतिपय कम्पनीले अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाउने गरी कामदार छाडिदिएका छन्। ‘धेरै साथी नेपाल आइरहेका छन्।
नेपाल पठाउने खबरले बाँकी साथी पनि त्रासमा छन्,’ कन्सोलिडेटेड कन्ट्रक्टीङ इन्टरनेसनल कम्पनी ९सिसिआईसी० कम्पनीमा स्काफफोल्डिङ फोरम्यान योगेश उपाध्यायले भने,‘कम्पनीले नयाँ प्रोजेक्ट पनि पाएको छैन । बिदामा आएका साथीहरुलाई वोलाएको छैन।’ कतारको पेट्रोलियम र ठूला प्रोजेक्ट बनाउने सीसीआईसी एउटैमा एकलाख भन्दा बढी आप्रवासी कामदार थिए।
निकै ठुलो कम्पनी अलमन्नाईको सेफ्टी अधिकृत चितवनका धुर्व क्षेत्री काम गुमेपछि माल्दिभ्स गए । ‘कम्पनीको ब्यबस्थापन बिभागमा काम गर्ने धेरैजसो कर्मचारी कटौतीमा परे । त्यसमा मैले पनि रोजगारी गुमाएँ’, उनले भने,‘संयोगले मैले माल्दिभ्समा रोजगारी पाएँ ।’ यो कम्पनीबाट मात्रै कम्तीमा एक सय नेपालीको रोजगारी गुमेको छ ।
स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार कतारका प्रधानमन्त्री अब्दुल्लाह विन नासिर अल–थानीले विश्वकपसहित ठूला आयोजना समयभित्रै सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुदै गइरहेको बताए । कतार सरकारले विश्वकपका आयोजना, रेल्वे आयोजना र सडकको कामलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्रबाट बनेका आयोजनामा निर्माण सामग्रीको अभाब देखिन थालेको छ । ‘निर्माण सामग्रीकै अभाबमा समयमा काम सक्न नपाउदा सरकारी रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन। आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ।
