संविधानका लागि वार्ता जारी राख्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान

संविधानसभाबाटै २०७१ साल माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूबीच संविधानसभामा उत्पन्न भएको पछिल्ल्लो गतिरोधलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चासो र चिन्ता प्रकट गरेको छ । यही माघ ६ गते बिहानदेखि दलहरुबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेकामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अग्रगामी नेतृत्व प्रदर्शन गरी बृहत् राष्ट्रिय हितका खातिर लचिलो भई तदारुकताका साथ संविधानका लागि वार्ता जारी राख्न दलहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधिले आज अपराह्न जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ – ‘संविधान एक आधारभूत दस्तावेजको रुपमा हुनु पर्ने हुन्छ जसले देशको भविष्यको दिशानिर्देश गर्छ । यसको शान्तिपूर्ण कार्यान्वयन गर्न तथा यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्न यसमा नेपाली जनताको बृहत् समर्थन आवश्यक पर्छ । समावेशी संविधानका लागि आफ्ना प्रयासहरु दोब्बर गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दलहरुलाई आह्वान गर्दछ । विसं २०६३ मा दश वर्ष लामो द्वन्द्वको अन्त्यसँगै शान्तिप्रक्रियाका कैयौं प्रतिबद्धताहरुमा नेपालका राजनीतिक नेताहरुले उपलब्धि हासिल गरेका तथा नयाँ संविधानका लागि सहमति बनाउने बाँकी जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न राजनीतिक दलहरुले नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने विश्वास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रसङ्घले तथा आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने समयमा हिंसा वा हिंसाको धम्की दिने कार्यको निन्दा गर्र्दै सबै दललाई वार्ताको टेबलमा फर्कन पनि अनुरोध गरेको छ ।