काठमाडौं – व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया रोक्न माग राखी दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकले परिपक्वता नपाउँदै न्यायिक हस्तक्षेप गर्न उचित नहुने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले आदेशका क्रममा प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने र प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरे निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थासमेत स्मरण गराएको छ ।
‘संसदीय प्रक्रियामा रहेको विषयमा सांसदहरूले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित नदेखिने,’ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा अघि बढाउन नदिने गरी रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम कानुन निर्माण गर्ने अंग व्यवस्थापिका संसद्बाट कुनै पनि विधेयकले परिपक्वता हासिल नगरेसम्म न्यायपालिकाबाट त्यसको संवैधानिक परीक्षण हुन नसक्ने आशयमा सर्वोच्चले संशोधन विधेयकको प्रक्रिया रोक्न गरिएको मागदाबीलाई अस्वीकार गरेको हो । संविधानले आत्मसात गरेको सिद्धान्त, प्रावधान र दर्शनलाई हेर्दा संविधान संशोधन विधेयकको उपयुक्तता परीक्षण र औचित्य यकिन गरी संविधान अनुकूल हुने निर्णय लिने अधिकार संसद्मा रहेकाले आदेशमा त्यो अवस्था बाँकी नै रहेको औंल्याइएको छ ।
त्यसपछिको अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव संविधान र संविधानवादको भावनाविपरीत गए न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सकिने बाटोलाई पनि आदेशले खुला राखेको छ । ‘संविधान प्रतिकूल कानुन निर्माण हुन पुगे त्यसले मान्यता पाउन सक्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यायिक पुनरावलोकनका माध्यमबाट संविधान प्रतिकूलका कानुनलाई यस अदालतले अमान्य घोषित गर्ने अवस्था आइपर्छ ।’ विधेयकमाथि विचार, विमर्श, बहस र मूल्यांकन हुने अवस्था बाँकी नै रहेको ठहर्याउँदै संयुक्त इजलासले त्यसअघि नै संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको औचित्यमाथि न्यायिक दृष्टिकोण दिन अस्वीकार गरेको हो ।
