काठमाठौँ, २९ वैशाख । एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताउनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, सेवा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने कुरा जायज भएको भन्दै उहाँले व्यापार विधिकरण गर्ने विषय महत्वपूर्ण र जायज रहेको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई अगाडि बढाउने विषय, पुनः निर्माणलाई तीव्र पार्ने जनताको घर तथा आवास निर्माणका लागि सहज एवम् प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भूमिसुधारको विषयमा प्रष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
किसानलाई सामाजिक सुरक्षाको दायित्वभित्र ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले किसानमा नयाँ उत्साह थपेको उल्लेख गर्दै उहाँले पेट्रोलिय अन्वेषण गर्ने, दुई वर्षभित्र विद्युत् भार कटौती अन्त्य गर्ने र दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना समयानुकूल र जायज रहेको बताउनुभयो ।
ठूला र महत्वाकाक्षी आयोजना सफल पार्न प्रमुख दलहरुबीच सहमति र सहकार्य जरुरी रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
तराई–मधेस समृद्ध सिँचाइ कार्यक्रम, रसुवागढी लुम्बिनी रेल मार्ग, काठमाडौँ तराई–मधेस द्रूतमार्ग जस्ता ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढाउने, कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने जस्ता कार्यक्रम वर्तमान सरकारको महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो ।
कृषि तथा प्राविधिक शिक्षालय जनतासँग जोडेर अगाडि लैजानुपर्नेमा उल्लेख गर्दै उहाँले श्रमिकको सुरक्षा, पुँजी र व्यवस्थापनमा स्वामित्वको विषय नयाँ र नौलो भएको बताउनुभयो ।
नेपालमा सात सालदेखि नै म्यादी सरकार चलेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको तमाम समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय एकताको सरकारको जरुरी रहेको बताउनुभयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनको विषय आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारलाई कुनै दुबिधा नराखी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि हामीले गरेको प्रयासलाई नकारात्मक टिप्प्णी नगर्न ध्यानकर्षण गराउनुभयो । अध्यक्ष दाहालले संविधान निर्माण, भूकम्पपछिको राहत वितरणमा प्रमुख दलले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय एकता संविधान कार्यान्वयन र पुनःनिर्माणमा पनि केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने स्पष्ट खाका नीति तथा कार्यक्रममा नआएको भन्दै उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानअनुसार अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियालाई परम्परागत तवरले सम्बोधन गर्न खोजियो भने त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउनेतर्फ सचेत गराउनुभयो ।
स्थानीय निर्वाचन छिटो भन्दा छिटो गर्नुपर्ने विषयमा विमति नरहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने, राजनीतिक सहमति र संवैधानिक जटिलता फुकाएर मात्रै गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । तराई–मधेसको समस्या समाधानका लागि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै उहाँले समस्याको उचित सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रम झुटको पुलिन्दा–काँग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम ‘झुटको पुलिन्दा’ भएको टिप्पणी गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसदको आजको बैठकको सुरुमा नै सो दलका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भूकम्पपीडित जनतालाई राहत दिनुको साटो हरेक गाविस र गाउँमा ‘हेलिप्याड’ बनाउने कार्यक्रम राखेर लोकप्रिय बन्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
व्यापार घाटा घटाउने तर्फ सरकारले ध्यान नदिएको, आर्थिक वृद्धिदर १४ वर्षपछि ०.७७ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको, भूकम्पपीडितले राहत नपाएको, लामो समयदेखि आन्दोलनरत मधेसवादी दल, थारु, आदिवासी जनजातीको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उहाँले व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बाढिपीडित, अग्निपीडित जनतालाई राहत दिने तर्फ कुनै प्रयास नगरेको उल्लेख गर्दै नेता केसीले सबै पक्षको सहमतिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्नेमा सत्तागठबन्धनमा सहभागी दलसँगै छलफल नभएको गुनासो आइरहेकाले बेला निर्वाचन कसरी हुनसक्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
तर प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का सांसदले भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समय सान्दर्भिक र वस्तुनिष्ठ रहेको भन्दै प्रतिरक्षा गर्नुभयो ।
सो दलका सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले संविधानको सहज कार्यान्वयनका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारेको, लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा हुनु, भूकम्पपीडितलाई एक घर एक रोजगार दिने, आगामी पाँच वर्षभित्र भूकम्प प्रभावित सबै संरचनाको निर्माण गर्ने, समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा उल्लेख्य रहेको बताउनुभयो ।
रुग्ण उद्योग चलाउनुपर्ने, खानेपानी, विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन र जनतालाई राहत प्रदान गर्न सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस
