गणेश खड्का ,
भुतपूर्व लण्डन क्याम्पस अफिसर ,
ग्लाइन्ड्वर युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट्स् गिल्ड
लण्डन ।
बेलायतको बद्लिदो अध्यागमन नियमले प्रभावित भएका निजी कलेजहरु जस्तै अव देखी सर्वजनिक लगानीबाट चलेका कलेजहरु पनि प्रभावित हुने भएका छन । सरकारले यहि १४ जुलाईबाट अध्यागमन ऐनमा आगामी दिनहरूमा परिवर्तन हुने घोषणा गरेको छ।
बेलायति सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको शिक्षा प्रदान नगरी भिसा मात्रै बेचिरहेको आरोप लागेका बोगस कलेज प्रतिबन्धित गर्नु हो भन्छन् अध्यागमन मन्त्री जेम्स ब्रोकेन्शायर जसको शिकार अहिले सरकारी लगानीमा चलेका कलेज परेका छन् । यो परिवर्तनले गर्दा सरकारी लगानीमा चलेका कलेजमा पढ्न आवेदन दिने विद्यार्थीहरुले रोजगारको अवसर पाउने छैनन् । यो व्यवस्था यहि अगस्ट ३ देखि लागू हुनेछ ।
यसअघि निजी कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले काम गर्ने अधिकार नपाए पनि पब्लिक फण्डेड कलेजका विद्यार्थीलाई भने साताको १० घण्टा काम गर्नु छुट थियो र डिपेन्डेन्ट (आश्रित) ले पूर्णकालीन काम गर्न मिल्थ्यो ।
यसका साथै, डिग्री पुरा गरेर वर्क पर्मिट पाएमा यहाँबाटै आवेदन गर्न मिल्ने व्यवस्था थियोसाथसाथै भिसा स्विच गर्न पनि स्वदेश फर्कनुपर्दैनथियो तर हालै परिवर्तित नियमले यी सबै कुरामा वन्देज गर्नेछ सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई। सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीलाई अब स्वदेश फर्किएर मात्रै आवेदन गर्न पाउने बाध्यकारी नियम १२ नोवेम्बर देखी लागु हुनेछ साथै यहाँबाट कुनै पनि क्याटेगोरीमा स्विच हुन मिल्ने छैन।
त्यसैगरी, विद्यार्थीको डिपेन्डेन्टहरुको हकमा पनि अब थप कडाई गर्ने नियम सार्वजनिक गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार डिपेन्डेन्टहरुले ‘लो स्कील्ड’ काम गर्न पाउनेछैन र ‘स्कील्ड’ काममा मात्रै पार्ट टाइम अथवा फुल टाइम काम गर्न पाउनेछन् । साथ साथै NQF लेवल ३, ४,र ५ को पढ्न पाउने अवधी ३ बर्षको घटाएर २ बर्षको बनाएको छ । यसको अलावा ३ अगस्टदेखि युनिभर्सिटीमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको आधिकारिकता जाँच्ने अन्तरवार्ता हुनेछ, यसको दुरुपयोग गर्ने युनिभर्सिटी विरुद्ध पनि कारवाहीको व्यवस्था हुनेछ।
अन्तरास्ट्रिय विद्यार्थीको लागि यो एक ठूलो नियोजित प्रहार देखिन्छ र यसबाट हजारौँ विद्यार्थी प्रभावित हुनेछन । निर्दोष रहेका धेरै विद्यार्थीहरू अन्यौलको अवस्थामा छन्। २०१० पछिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिव १५०० भन्दा बढि कलेजहरू बन्द भइसकेका छन्। “यो नियम राजनीतिक रूपमा अभिप्रेरित भएर आएको छ जसले अन्त्यमा बेलायतकै युनिभर्सिटीलाई आर्थिक रूपमा हानी गर्नेछ”- भन्छन् नेपाली स्टुडेन्ट्स् युनियन बेलायतका कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश दाहाल।
आम सञ्चारमाध्यममा प्रचार गरिए जस्तै सबै बाटाहरु बन्द भएका भने पक्कै होइनन्। समाचार माध्यममा आएजस्तै सबै विद्यार्थीलाई फर्किनुपर्ने नै वाध्यता भने हुने छैन। यदि विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयमा पढिरहेका छन् र त्यहाँ आवेदन दिइरहेका छन् भने तत्कालको लागि कुनै असर गर्ने छैन। विश्वविद्यालयले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरु छनौट गरिरहेको छ, यसको अर्थ तिनको पहिलेको शैक्षिक गतिविधिसँग तिनको प्रतिभाको स्तर झल्केको हुनुपर्दछ। विद्यार्थीको उद्देश्य जान्न र वास्तविक हुन् कि होइनन् भन्ने जान्नको निम्ति युनिभर्सिटीहरूले अन्तरवार्ता लिइरहेकाछन्।
