भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा जेठ १ मा भारत-चीनका बीच सम्पन्न ४१ बुँदे सम्झौताकोको २८औँ बुँदामा लिपुलेक\ च्याङ्ग्लालाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ । लिपुलेक नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने भएकाले भारत र चीनले मात्रै द्विपक्षीय समझदारी गर्नु मिल्दैन,थियो । त्रिपक्षीय सम्झौता गरिनु पर्नेमा चीन र भारतका बीच मात्र गरिनुले नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई दुई छिमेकी मुलुकले अपमान गरेको ठहरिन्छ । यसै विषयमा राजनीतिज्ञ राजेश्वर देवकोटा नेतृत्वको २५ को समूहले विशेष ध्यानाकर्षण- पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।उक्त पत्रको सम्पादित अंश उहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालको सार्वभौम क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने लिपुलेक नाकालाई ‘अन्तरसीमा व्यापारिक नाका’ बनाउने गरी मित्र राष्ट्र भारत र चीन बीच हालैमा भएको सहमति नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्धको कदम भएकोले उक्त सहमति तत्काल खारेज हुनु पर्छ ।
ब्रिटिश–इण्डिया कम्पनी सरकारले सन् १८१६ मा नेपालमाथि एकतर्फीरुपमा लादेको सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतबीच सीमा निर्धारण भइ नेपाललाई महाकालीपश्चिम र मेची पूर्वको भूभाग छाड्न बाध्य पारिएको थियो । उक्त सन्धिको धारा ५ मा नेपालको पश्चिमी सीमाबारे भनिएको छः
The Rajah of Nipal renounces for himself, his heirs, and successors, all claim to or connection with the countries lying to the west of the River Kali and engages never to have any concern with those countries or the inhabitants thereof.
सो संधी पछि त्यस क्षेत्रको सीमाना बारेमा नेपाल र भारतबीच कुनै नया संधी भएको छैन । तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालै भएको चीन भ्रमण ९मे १४–१६, २०१५०का क्रममा भारत र चीनबीच जारी गरिएको ४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नं। २८ मा नेपालको सार्वभौमअधिकार क्षेत्रभित्र लिपुलेक नाका (त्यसलाई च्याङ्ग्ला \लिपुलेक भनिएकोछ) लाई समेत अन्तरसीमा व्यापार नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । उक्त संयुक्त वक्तव्यको बुँदा २८ मा भनिएको छः
The two sides recognized that enhancing border areas cooperation through border trade, pilgrimage by people of the two countries and other exchanges can effectively promote mutual trust, and agreed to further broaden this cooperation so as to transform the border into a bridge of cooperation and exchanges. The two sides agreed to hold negotiation on augmenting the list of traded commodities, and expand border trade at Nathu La, Qiangla/Lipu-Lekh Pass and Shipkila. (Source: Joint Statement between the India and China during Prime Minister’s visit to China,” Press Information Bureau, Government of India, Prime Minister’s Office, 15th May 2015.
भारत र चीनबीच आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेका विषयमा भए गरेका वा दुईपक्षीय सवालमा केन्द्रित सन्धिसम्झौतामा हाम्रो सरोकार रहन्न । तर ती दुई राष्ट्रबीच हुने वा भएका कुनै पनि सन्धिसम्झौता तथा सहमतिका कारण अर्को स्वतन्त्र एवं सार्वभौम मुलुक नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता आघात पुग्ने काम हुन्छ भने त्यसलाई नेपाल सरकार र नेपाली जनताले मौन बसी स्वीकार्ने प्रश्ननै आउँदैन ।
सुगौली सन्धि पछि तत्कालीन ब्रिटिश–इण्डिया कम्पनी सरकार तथा सन १९४७ पछिाको स्वतन्त्र भारत सरकारसँग भएका कुनै पनि सम्झौतामा सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित नेपाल–भारतबीचको काली नदीकोे सीमाङ्कनमा फेरबदल नभएको पृष्ठभूमिमा भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी आफूखुसी सहमति कुन आधारमा भयो रु यस घटनाले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गम्भीर ठाडो हस्तक्षेप भएको छ ।
सन्् १९६१ अक्टोबर ५ मा सम्पन्न नेपाल–चीन सिमाना सन्धिपत्रमा चीनसँगको नेपालको पश्चिमी सीमा रेखा काली नदी र तिङ्कर नदीको पानी ढलो तथा कर्णाली ९मामचु० नदीका सहायक नदीहरु तथा तिङ्कर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ भनी उल्लेख भएको छ । तर अझैसम्म नेपाल–चीन र भारतबीच परस्पर छलफल तथा सहमतिका आधारमा त्रीदेशीय सीमा विन्दु कायम भइसकेको छैन् । साथै महाकाली नदीको उदगमस्थल निर्धारण गरी नेपाल र भारतबीच सीमा कायम हुन पनि बाँकी नै छ । साथै नेपाली पक्षसँग कालीनदीको उदगम लिपुलेक भन्दा पश्चिम स्थित लिम्पियाधुरा हो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रशस्त आधारहरु उपलव्ध छन् ।
कालापानी क्षेत्र (लिपु लेकको फेदमा रहेको) मा नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको कुरा भारत स्वयंले स्वीकारेको छ । यस सम्बन्धमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण ९अगस्त ३–४, २०१४० का क्रममा नेपाल र भारतबीच जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सुस्ता तथा कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद सुल्झाउन ‘सीमा कार्यदल’ गठन गरी सीमा कार्यदलको सुझावपछि समाधानका लागि दुवै देशका विदेश सचिवहरूलाई निर्देशन दिने” भन्ने सहमति भएको छ । यस सम्बन्धमा बुँदा नं.१२ मा भनिएको छः
“The two Prime Ministers also underlined the need to resolve pending Nepal-India boundary issues once and for all. They welcomed the formation of the Boundary Working Group (BWG) to undertake the construction, restoration and repair of boundary pillars including clearance of ‘Noman’s land’ and other technical tasks. They also welcomed the Joint Commission’s decision to direct the Foreign Secretaries to work on the outstanding boundary issues, including Kalapani and Susta receiving required technical inputs from the BWG as necessary. The Indian side stressed on early signing of the agreed and initialed strip maps of about 98% of the boundary. The Nepalese side expressed its desire to resolve all outstanding boundary issues.”
लपुलेकको फेदमा रहेको कालापानीे विषयमा चीनले नेपाल–भारत दुवैले आपसी छलफलमा स्वच्छ र तर्कसङ्गत रूपमा समाधान गर्नेछन् भन्ने कुरा पनि पटकपटक दोहोर्याउँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले लेखेका छन्ः
On 15 November 2001 the spokesperson of the Chinese Foreign Ministry categorically said that, “we have noted the territorial dispute over Kalapani between India and Nepal. Nepal and India are both our friendly neighbours. It is our sincere hope that the two sides will seek a fair and reasonable solution to this issue through friendly consultations and negotiations.” (Source: Widening the base of Nepal –China Cooperation, Today, Vol. 23, No. 3, Sept-Oct. 04-2004.)
सन् १९९९ मा चीन र भारतबीच भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका बेला लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको चर्चा चलेको थियो । सोही विषयमा रिपोटर्स क्लबमा बोल्दै तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जेङ्ग जु वङ्गले भारतसँग सम्झौता नभएको, बरु नेपाल–चीनबीच सीमा सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको र नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाविन्दु” गल्तीवस छुटेको बताएका थिए ९कान्तिपुर दैनिक, २०५६ भाद्र १८० । यसरी लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालको हो भन्नेमा राम्ररी जानकार मित्र राष्ट चीन च्याङ्गला लिपुलेकलाई भारतसँग व्यापारिक नाका बनाउन कसरी सहमत भयो ?
सन् २००५ अप्रिलमा आएर भारत र चीनबीच च्याङला लिपुलेक नाकालाई ‘मिलन विन्दु’ मान्ने गरी निम्नानुसार सहमति भएको थियोः
Both sides agree in principle to expand the mechanism of border meeting points to include Kibithu-Damai in the Eastern Sector and Lipulekh Pass/Qiang La in the Middle Sector. The precise locations of these border meeting points will be decided through mutual consultations- Article V :b of Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the People’s Republic of China on Modalities for the Implementation of Confidence Building Measures in the Military Field Along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas”- April 11, 2005
पछि उक्त सहमतिविरुद्ध नेपालमा आवाज उठेपछि २००५ मे १० मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी सो विषयमा चीन सरकारसँग सोधिएको र चीन सरकारले चिनियाँ राजदूतावासमार्फत “भारत र चीनबीच हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौतामा कालापानी बारे कुनै सरोकार नरहेको” उल्लेख गरेको थियो (स्रोतः नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रलय ।)
तसर्थः
माथि उल्लिखित विवरणबाट हाम्रा दुवै मित्रराष्ट्रहरुका सरकार एवं तिनका उच्च नेतृत्ववर्ग एवं पदाधिकारीहरु नेपालको लिपुलेक–लिम्पियाधुरा विषयमा अनभिज्ञ छन् भन्न मिल्दैन । साथै हाम्रो सरहदभित्र पर्ने लिपुलेक नाकाका बारेमा मित्र राष्ट्र चीन र भारत दुवै देशले नेपाललाई बेवास्ता गरी सो भूमिबारे आफूखुसी सहमति गर्नु हाम्रो लागि पिडाको विषय भएको छ । तसर्थ हाम्रा दुवै छिमेकीले १५ मे २०१५ मा गरेको सहमतिको बुँदा नं। २८ बाट “च्याङ्गला\लिपुलेक क्षेत्र” भन्ने वाक्यांश तत्काल निःशर्त खारे गरिनु पर्छ । नेपालको सार्वभौमिकता एवं राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको कालापनी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्तो संवेदनशील विषयमा भारत र चीनबीच सहमति भएको यत्तिका दिनसम्म पनि सो विरुद्ध कुनै कूटनीतिक कदम नचाली नेपाल सरकार अझैसम्म मुकदर्शक भएर बस्नु आश्चर्यको विषय भएको
छ । साथै यस्तो संवेदनशिल राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी विषयमा नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले समेत मौनता साध्नु आफैँमा रहस्यमय छ ।
अन्त्यमा,
लिपुलेक सम्बन्धमा भारत र चीनबीच भएको उक्त सहमतिको बुदाँ नं। २८ मा लिखित च्याङ्गला\ लिपुलेक क्षेत्र” भन्ने बाक्याँस खारेजीका लागि तत्काल कूटनीतिक कदम चाल्न नेपाल सरकार एवं मातहतका निकायसँग जोडदार माग गर्दछौँ । साथै प्रमुख प्रतिपक्षी तथा ठूलासाना सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजिबी, संचारजगत सबैमा यस सम्बन्धि भएको उक्त सहमति खारेजीका लागि आआफ्नो ठाउँबाट आम नागरिकले आवाज उठाउन जरुरी छ ।
