काठमाण्डौ : कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रुपलाई विदेश नीति भन्ने गरिन्छ । मुलुकको विदेश नीतिलाई आन्तरिक नीतिले प्रभाव पार्छ पनि भन्ने गरिन्छ ।
तर नेपालको हकमा राज्यको आन्तरिक नीतिभन्दा पनि आन्तरिक राजनीतिमा देखिने गडबडीले विदेश नीतिसँगै कूटनीतिलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ । यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा वसन्त खड्काले लेखेका छन् ।
छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध र ती मुलुकहरूमा कूटनीतिक नियोग प्रमुख (राजदूत) नियुक्तिमा देखिने ढिलासुस्ती र नियुक्तिमा दलहरूबीच हुने भागबण्डाले कूटनीतिमा आन्तरिक राजनीतिको प्रभाव कति छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।
नेपालमा नयाँ सरकार बनेसँगै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र आफूअनुकूल वा विचार मिल्ने व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउने विषय सामान्य भइसकेको छ । यसबाट लामो समयसम्म राजदूत नियुक्त नगरी कूटनीतिक नियोग प्रमुखविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ ।
वर्तमान सरकार बनेको आठ महिनासम्म पनि महत्वपूणर् मुलुकहरूमा राजदूत नियुक्त हुन नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सरकारले विभिन्न मुलुकमा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निणर्य गर्यो । तर केही मुलुकबाहेक धेरैजसो मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।
हाल नेपालका आवासीय राजदूत भएका विभिन्न १८ मुलुक राजदूतविहीन अवस्थामा छन् । अझ महत्वपूणर् कुरा के भने भूगोलले जोडिएका दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत पनि अहिले राजदूतविहीन अवस्थामा छन् ।
सरकारले भारतका लागि शंकर शर्मालाई राजदूत सिफारिस गरे पनि एग्रिमो नआएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनका लागि भने राजदूत सिफारिससमेत भएको छैन ।
