रसियामा एनजीओमाथि प्रतिबन्द

मस्को, १० जेठ । रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विदेशी तथा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनलाई मुलुकमा ‘अवाञ्छित’ मान्न र त्यसलाई बन्द गर्न सरकारी वकिललाई अधिकार दिने एक विधेयकमा शनिबार हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । ह्युमन राइट्स वाच तथा एमनेस्टी इन्टरनेसनलले उक्त कानुन जनजीवन नागरिक समाजविहीन बनाउने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी कठोर कारवाहीको एक भाग भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति पुटिनले सन् २०१२ मा तेस्रो कार्यकाल प्राप्त गरेपछि उहाँप्रति विरोध गहन बनाउने व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कारवाहीको एक भागको रूपमा उक्त कानुनलाई लिइएको छ । राष्ट्रपति पुटिनले पदभार पुनः वहन गर्दा उहाँको विरोधमा सडकमा आमप्रदर्शन देखापरेको थियो भने उहाँले यस्तो कार्य अमेरिकाले गराएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
युक्रेनमा द्वन्द्वको समयमा रसियाको भूमिकाका कारण तनाब बढ्दा पश्चिमी मुलुकको चाहना अझै गहन भएको रसियाले आशङ्का गरेको छ । रसियाको संवैधानिक व्यवस्था, प्रतिरक्षा तथा सुरक्षामा चुनौती देखिए कुनै पनि संस्थालाई सरकारी वकिलले अवाञ्छित घोषणा गर्नसक्ने अधिकार यस नयाँ कानुनले दिएको छ ।
हालैका वर्षमा पारित भएका कानुनका कारण विदेशी कोष प्राप्त गर्ने रसियाली गैरसरकारी संस्थाहरूमा दबाब बढिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा त्यसमा काम गर्ने रसियाली कार्यकर्तामाथि कारवाही गर्न यो नयाँ कानुन प्रयोग हुनसक्ने भनी अधिकारवादी कार्यकर्ताहरूले त्रास व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उपप्रवक्ता म्यारी हार्फले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी नयाँ कानुन स्वतन्त्र आवाज नियन्त्रण गर्ने तथा रसियाली जनतालाई विश्वबाट एक्लो बनाउने रसियाली सरकारको चाहनाको एक भाग भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।