जेनी भट्टराई,
लण्डन,
आप्रवास प्रवर्तन टोलीले गरेको छापामा डेभिड क्यामरन र गृहमन्त्री टेरेसा मे सहभागी बने।
टोलीमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारी थिए, प्रधानमन्त्रीका अनुसार, ‘यहाँ हुनु नपर्ने मानिसहरूको पहिचान गर्न र तिनलाई आफ्नो देशमा फर्काउने सुनिश्चित गर्नमा’ केन्द्रित थिए, र पश्चिम लण्डनको ईलिङमा छापा मारिएको थियो।
टोलीमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारी तथा इन्फोर्सम्नेटटिम का आफिसरहरु थिए, जो, प्रधानमन्त्रीका अनुसार साउथल तथा इलिगलमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको पहिचान गर्न र तिनलाई आफ्नो देशमा फर्काउने सुनिश्चित गर्नमाु केन्द्रित गरि लण्डनको ईलिङमा छापा मारिएको थियो। अन्तशुल्क तथा भन्सार र गृह मन्त्रालय बीच डाटा आदानप्रदान गर्ने कुरामा सुधार आएको कारणले आजको पक्राउ प्रक्रिया सम्भव भएको थियो। अवैध बसाइसराइ निर्मूल पार्नु, यहाँ हुन नपर्ने मानिसहरूलाई उनीहरूको देशमा पठाउनु ठूलो चुनौती छ, र त्यो कार्यान्वयन हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नको लागि यस बेलायतको संसदमा गृह मन्त्रालयको मुख्य भूमिका रहन्छ।ुअवैध रूपमा बसोवास गरिरहेका र काम गरिरहेका मानिसहरूमाथि नयाँ कानुनी कारवाही काउन्सिलहरूलाई अनैतिक घरधनीहरूमाथि कारवाही गर्न निर्देशन दिइनेछ र उनीहरूलाई अवैध कामदार र आप्रवासीहरूका अधिकार अझ छिटो हरण गर्ने अख्तियार प्राप्त हुन्छस बैंकहरूले डेटाबेसका आधारमा अवैध आप्रवासीहरूको सबै खाताहरूको छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्ने गैर(शरणार्थी ९नन(असाइलम० मुद्दाका सबै अपीलहरू ुमानिसहरूले प्रणालीलाई निराश पार्ने कार्यमा रोक लगाउनु उनीहरू युके छोडिसकेपछि मात्र सुनुवाइ हुनेछ।
अवैध रूपमा बसोवास गरिरहेका र काम गरिरहेका मानिसहरूमाथि नयाँ कानुनी कारवाही डेभिड क्यामरनले एक भाषण मार्फत बेलायतमा अवैध रूपमा बसोवास गरिरहेका मानिसहरूलाई नयाँ कानुनी कारवाहीको योजना उद्घोष गर्नेछन्।त्यसमा निम्न कुराहरू पर्नेछन्:
1:अवैध रूपमा काम गरेको नयाँ अभियोगले प्रहरीलाई युकेमा रोजगार प्राप्त गर्ने अधिकार नभएका मानिसहरूको ज्याला जफत गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ;
2:काउन्सिलहरूलाई अनैतिक घरधनीहरूमाथि कारवाही गर्न निर्देशन दिइनेछ र उनीहरूलाई अवैध कामदार र आप्रवासीहरूका अधिकार अझ छिटो हरण गर्ने अख्तियार प्राप्त हुन्छ;
3:बैंकहरूले डेटाबेसमा थाहा भएका अवैध आप्रवासीहरूको सबै खाताहरूको छानबिन गर्नुपर्नेछ;
4:गैर-शरणार्थी (नन-असाइलम) मुद्दाका सबै अपीलहरू ‘मानिसहरूले प्रणालीलाई निराश पार्ने कार्यमा रोक लगाउन’ उनीहरू युके छोडिसकेपछि मात्र सुनुवाइ हुनेछ।
सरकारले पहिले देश-निकाला, त्यसपछि अपील, नीति अघि सार्योभ जसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र अन्य आप्रवासीहरूलाई यूकेमा हुँदा नै आप्रवास सम्बन्धी निर्णयमा सबैभन्दा आधारभूत चुनौतीको पहुँचबाट वञ्चित गरेको छ। त्यसपछि लगत्तै विद्यार्थी प्रवेशाज्ञा प्रणालीमा भएको ‘दुरुपयोग’ को समाधान गरेर यसलाई ‘पूर्ण रूपमा सुधार’ ल्याउने प्रतिबद्धता र उनीहरूको नियम पालना नगर्ने कलेज र विश्वविद्यालयलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिज्ञा गरेका छन्। कन्जर्भेटिव पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि कहिल्यै राम्रो कुरा गर्ने प्रतिज्ञा नगरको हो कि भन्ने चिन्ता को बिसय आप्रबासी बिधार्थी को बुझाई छ
