सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायतका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । संसद्मा विशेष सम्बोधन गर्दै उनीहरूले भूकम्पपछिको स्थिति मिलेर सामना गर्न र भावी रणनीति कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताएका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्ताव गरेका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र झलनाथ खनालले पनि विपत्तिका वेला मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । ‘भूकम्पपछि पुनर्निर्माणलगायतका सबै कामका लागि राजनीतिक सहकार्य आवश्यक छ,’ संसद्मा सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता नेपालले भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पहल अब गरौँ ।’ नेपालले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा विपत्मा समस्या झेल्नुपरेको भन्दै स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाओवादी वरिष्ठ नेता डा. भट्टराईले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्ताव गरेका छन् । ‘बृहत् राजनीतिक एकताका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरौँ र केही समय निरन्तरता दिऔँ,’ संसद्मा डा. भट्टराईले भने, ‘पुरानाले लोभ त्यागौँ, भिजन भएका व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्छ ।’ भट्टराईले भूकम्पबाट ध्वस्त संरचना निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको प्रस्तावसमेत गरेका छन् । स्वदेशी र विदेशमा समेत भएका विज्ञलाई समेटेर अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । खर्च हुन नसकेको विकास बजेट, आन्तरिक र बाह्य ऋणसमेत गरी १० अर्बसम्मको पुँजी प्राधिकरणमा जम्मा गरेर पुनर्निर्माण सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले विपत् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मन्त्रालय प्रस्तावको माग गरेका छन् । देउवाले विपत् व्यवस्थापन गर्न दलीय एकता आवश्यक रहेको पनि बताए । संसद् बैठकमा उनले भने, ‘विपत् व्यवस्थापनका लागि अब छुट्टै मन्त्रालय गठन हुनुपर्छ, विपत्को यो स्थिति सामना गर्न अब दलहरू एकजुट हुनुपर्छ ।’ विदेशी सहायता लिएर आउने विमानलाई रोकिएको भन्दै देउवाले सरकारको आलोचनासमेत गरेका थिए । सहायता लिएर आउने विमानलाई व्यावसायिक उडानभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता दिन उनले सरकारसँग माग गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले विपत्को समयमा आफ्ना एजेन्डा थाती राख्दै दललाई स्वयंसेवक दस्ताका रूपमा परिणत गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । ‘हाम्रा मतभिन्नता छन्, ती मतभिन्नतालाई केही समय थाती राख्न सक्छौँ,’ खनालले भने, ‘यो विशेष परिस्थितिमा दलहरूलाई स्वयंसेवक दस्ताका रूपमा घोषणा गरौँ ।’ उद्धार र पुनर्निर्माणका कामलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । बिहीबारबाट सुरु भएको संसद्को विशेष अधिवेशनमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । शनिबार चार पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधनका लागि समय दिइएको थियो । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधिले पनि संसद्को विशेष अधिवेशनमा सम्बोधन गरेका थिए ।