लोकतन्त्र दिबस सम्झनामा मात्र होइन ब्यबहारमा पनि देखियोस:आर के त्रिपाठी

त्यतिखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कसैले पनि दुःख पाउँदैनन् भनेर व्याख्या गरिन्थ्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि हरेक समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने सोच नागरिकमा थियो । नेताहरूले उनीहरूलाई यसैगरी सोच्न र आस गर्न अभ्यस्त बनाएका थिए । नेताहरू स्वयंले समेत आपसमा ठट्टा गर्दा जन्ती र मलामीको व्यवस्था पनि लोकतन्त्रले नै गरिदिन्छ भन्ने गर्थे । लोकतन्त्र गणतन्त्र सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्धि सहितको प्रणाली हो,त्यसैले यहाँ महिला,दलित, पछाडि परेका कुनै पनि समुदायमाथिका कुनै पनि विभेदहरू ग्राह्य र सह्य हुन सक्दैनन् ।लोकतन्त्र,गणतन्त्रमा जाति, वर्ण, धर्म वा अरु कुनै पनि आधारमा कसैमाथि पनि असमानता,भेदभाव र छुवाछुतको व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन । लोकतन्त्र,गणतन्त्र उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार भएको शासन प्रणाली हो ।यहाँ विचारहरूबीच स्वस्थ बहस, मान्यताहरूबीच मर्यादित छलफल र असहमतिहरूको निर्वाध अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति हुन्छ।यो व्यवस्थामा घृणा, विद्वेष र विभाजन ग्राह्य हुन सक्दैन । लोकतन्त्र,गणतन्त्रमा आफ्ना विचारहरू निर्वाध ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ डर र त्रास बिना र2046- २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछिको 30 वर्षमा यो मुलुकमा 18 वटा सरकार बदलिए । 6 सय 3 जना त मन्त्री मात्रै भए ।ती मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका महिला मन्त्रीको संख्या 36 मात्रै छ।आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थित महिलाको भन्दा अझै न्यून छ।राज्य र राजनीतिक दलको संरचना पनि समावेशी छैन। न्यायालयमा समेत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति दिने प्रचलनको सुरुवात यही लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा भयो भने मुलुकका लागि केही गरौं भनेर संघर्ष गरेकालाई उपेक्षा गर्दै आफ्ना र नजिककालाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति यो 30 वर्षमा सबैभन्दा धेरै मौलायो ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालीन यो वर्षमा सत्ता बनाउने र ढलाउने राजनीतिक खेल निकै भयो । ९/९ महिनामै पनि सरकार ढल्ने र लामो समयसम्म कामचलाउ सरकारले शासन गर्ने परिस्थिति बन्यो । नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय नहुँदै बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारेर बस्थे नेताहरू रराजनीतिक उतारचढाव र नागरिकको दिनचर्याबीच तालमेल नहुँदा तल्लो तहमा निराशा भने बढ्दै गइरह्यो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पुनस्संरचनाका विषयमा दलहरूको संवाद शून्यप्राय: रह्यो । लोकतन्त्र,गणतन्त्र ल्याउने महान् काम त हामीबाट भयो, यसलाई संस्थागत गर्न, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पुनस्संरचना गर्नुपथ्र्यो,त्यो नहुँदा लोकतन्त्र लडखडाए जस्तै देखिएको छ । संविधानको अन्तरवस्तुमा विशेषगरी मधेसी र महिलाको विषय अन्तरिम संविधानभन्दा पछि धकेलिएको जस्तो देखियो।समानताको कुरा उठाउनेहरूलाई ‘धेरै ट्याउँट्याउँ नगर्नू’ भन्ने जवाफ प्राप्त भयो।परिवर्तनले हामीलाई रैतीबाट बदलेर नागरिक त बनायो तर गणतन्त्रले खोजेको जस्तो परिवर्तन देशमा भएन र नागरिकलाई समानताको नजरले हेरिएन र महिलामाथिको हिंसा बढेको बढ्यै भयो । लोकतन्त्र,गणतन्त्रले दिएको कानुनी अधिकार पनि केही व्यक्तिका लागि जस्तो मात्रै भयो।सामाजिक रूपान्तरण प्रक्रिया नै सुरु नभएको अवस्था छ।नागरिकले यो परिवर्तन मेरो हो भन्ने वातावरण नै भएन । संविधानमा लेखिएको समानताबारे समेत सबैले आ-आफ्नो किसिमले व्याख्या गरिरहेका छन्।विकासलाई सोच बनाउने कुरामा अब हाम्रो लगानी हुन जरुरी छ।कमीकमजोरीका बाबजुद महत्त्वपूर्ण विषयमा साझा बिन्दु बनाएर अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन।केही दलहरूको असन्तुष्टि स्वाभाविक छ र हामी सबैले ती असन्तुष्टिलाई सम्मान गर्नुपर्छ।आवश्यकता भनेको यसलाई व्यवहारमा अनुभूत हुने ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ।कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चुनौती छन्।संविधानले सबै कुरा गर्छ तर बुद्धि, विवेकको क्षमता बाँड्दैन।हामीले बुद्धि, विवेकको क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ । प्रत्येक विषयलाई कोट्याएर छलफल गर्दै अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ।जनताका बीचमा निराशा बाँड्ने काम हामी नगरौं । भएका राम्रा कुरा जनताका बीचमा राख्ने गरौं।व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो र पार्टीभन्दा देश र जनता ठूलो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न तिर लागौं/हामीले चाहेको जति सबै गर्न सकेका छैनौं ।

लोकतन्त्र,गणतन्त्र नयाँ कुरा हो, नौलो अनुभव हो।अनुभूत हुने ढंगले हामीले समावेशितालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्दछ। संबिधानले ग्यारेन्टी गरेको अनगिन्ती बिषय व्यवहारमा जनताले अनुभूत गर्ने स्थिति बनिसकेको छैन । त्यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक अनुभूत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। लोकतन्त्र,गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली संस्थागत हुन,सुदृढ बन्न र त्यसले परिणाम दिन समय लागेको भए पनि क्रमशः परिपक्वतातिर सबै मिली लानु पर्दछ।जुनसुकै शासन प्रणालीलाई पनि संस्थागत हुन, सुदृढ बन्न र त्यसले परिणाम दिन निश्चित समय लाग्छ नै । प्रणाली विकासका क्रममा साना तिना कमीहरू देखा पर्न पनि सक्छन्।तर,कुनै पनि कोणबाट लोकतन्त्र,गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने र पुरानो व्यवस्थातिर फर्कन खोज्ने प्कार्यहरु हामीले कदापी गर्नु हुँदैन ।हामी अपूर्णताबाट पूर्णतातिर र नयाँपनबाट परिपक्वतातिर बढाउन सक्नु पर्दछ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल तुल्याउन हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका तीनवटै आयामलाई समुचित सन्तुलनका साथ अगाडि बढाउन सक्नु पर्दछ।उत्पादनको न्यायोचित वितरण र न्यायपूर्ण प्रबन्ध जरुरी छ । शिक्षा,स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा जनताको पहुँच आवश्यक छ।श्रम गर्न सक्नेका लागि रोजगारीको प्रबन्ध र श्रम गर्न नसक्नेका लागि फराकिलो सामाजिक सुरक्षाको जरुरी छ।यसका लागि अधिकार,अवसर,सुरक्षा र सम्मानमा सबैलाई समान व्यवहार गरिने कुरा सुनिश्चित हुन जरुरी छ।अधिकार र कर्तव्यको न्यायोचित सन्तुलनले नै लोकतन्त्र,गणतन्त्रलाई सफल र सार्थक तुल्याउँछ।